News of Nation

आफ्ना भनाइ राखेपछि अरूका कुरै नसुन्ने प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, १२ असार–शुक्रबार पाँचौं स्थायी कमिटी बैठकको दोस्रो दिन प्रारम्भ भयो । अघिल्लो दिन विवाद मिलाउन नेताहरूले दौडधुप गरेका थिए ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालपक्षीय नेताहरू अलग्गै रणनीति बनाउन जुटेका थिए । संस्थापन समूहको पनि आफ्नै तयारी थियो । नेकपाभित्रको सङ्कट गहिरिँदै गएपछि केही नेताहरू विवाद मिलाउने मनसायमा नभएका होइनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा ध्यानपूर्वक अरूका कुरा सुन्लान् । आत्मालोचना सुन्लान् । सच्चिन, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन तयार होलान् र पार्टी र सरकारले नयाँ दिशा समात्ला भन्ने अपेक्षा धेरैलाई थियो ।

नेकपाका तमाम कार्यकर्ताले बैठकलाई कौतुहलतापूर्वक नियालिरहेका पनि छन् । अफसोस १ पार्टी र सरकारको दुवै मोर्चा आफैं सम्हालको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । सदस्यहरूको सुन्न र मनन गर्नबाट आफूलाई टाढा राखे ।

“अरू व्यवस्ताताको कारणले बैठकमा उपस्थित हुन सकिनँ, बैठक चलाउँदै गर्नु भनेर महासचिवले जानकारी गराउनु भयो,” बैठकपछि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीलाई प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको जानकारी गराएका थिए । सरकार र पार्टी सञ्चालनमा तमाम आलोचना र असन्तुष्टि झेलिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई स्थायी कमिटी बैठकभन्दा महत्त्वपूर्ण के काम आइपर्‍यो भन्नेचाहिँ श्रेष्ठले खुलाउन सकेनन् । न प्रधानमन्त्रीले कसैलाई सन्देश नै पठाएका छन् ।

उही ‘बैठक चलाउँदै गर्नु, म आएँ भने आइहालेँ’ भन्ने खबरबाहेक अरू महासचिव विष्णु पौडेलले पनि सुनाउन सकेनन् । पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी अध्यक्ष बैठकमा अनुपस्थित हुँदा आफू आश्चर्यमा परेको बताए । “खै किन आउनु भएन रु आउनु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो, उहाँले जान्ने कुरा हो । मैले के प्रतिक्रिया दिनू १ यति मात्रै भन्छु, म घोर आश्चर्यमा परेको छु,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।

‘पार्टीलाई हेप्ने, स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई अवमूल्यन गर्ने काम भयो’

पार्टी एकतापछि नेकपमा बैठक नै नबस्ने रोग भित्रिएको छ । स्थायी कमिटी बैठक ३–३ महिनामा बस्ने भनेर विधानमा व्यवस्था छ । तर, दुईवर्षको अन्तरालमा पाँचवटा बैठकमात्रै बस्न सकेको छ । छलफल गर्ने वातावरणसहितको बैठक सङ्ख्या त तीन मात्रै हो ।

चौथो बैठक त झन् एक वर्षपछि तय भएको थियो । पाँचौं बैठक पनि स्थायी कमिटी सदस्यहरूले सानो ताकेताले आयोजना भएको होइन ।

अध्यादेश प्रकरणपछि २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले लिखित निवेदन दिएर बैठक माग गरेका थिए । विधानमै भएको व्यवस्था पालना गर्न पनि स्थायी कमिटी सदस्यले ठूलै सङ्घर्ष गर्नुपर्‍यो । पार्टी कार्यालयमा भेला बसेर दबाब नै दिनुपर्‍यो ।

लिखित माग गरेपछि १५ दिनभित्र स्थायी कमिटी बोलाउनुपर्ने प्रावधान छ । नियमानुसार २५ गते नै यो बैठकको आयोजना हुनुपर्ने थियो । २४ गते पार्टी अध्यक्ष केपी ओली सचिवालय बैठक बहिष्कार गरेर बीचमै उठेर हिँडिदिएपछि अरू सदस्य बिलखबन्दमा परेका थिए । अन्तिम समयमा रोकिन पुग्यो ।

रोकिएको बैठक ३१ गतेलाई तय भएको थियो । कोरोनालाई कारण देखाएर पुनः स्थगित गरियो । त्यसपछि पनि पार्टीभित्र भूकम्पै जाने खतरा बढेपछि बैठक टार्न नसकेका हुन्, ओलीले ।भर्खरै मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका र सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई गाह्रो पर्ला भनेर निवासमै बैठक राख्दा पनि स्थायी कमिटीलाई अवमूल्यन गरेको एक सचिवालय सदस्यले आक्रोश पोख्छन् ।

“प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले स्थायी कमिटीलाई हेप्नु भयो । पार्टीको मान मर्दन र स्थायी कमिटी सदस्यलाई बेवास्ता गर्नुभयो,” उनी भन्छन्, “यो अक्षम्य कुरा हो । उहाँले बैठकमै उपस्थित भएर यसको जवाफ दिनुपर्छ ।”

उनले सबै प्रश्न प्रधानमन्त्रीतिर तेर्सिएकाले अध्यक्ष उम्कन नपाउने बताए । “आज हामीले प्रतीक्षा गर्‍यौं । उहाँले यसै गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन । पटकपटक गर्दै आउनुभएको छ,” ती सदस्य भन्छन्, “सधैंभरि यस्तो चल्दैन । यसरी पार्टी पनि चल्न सक्दैन ।”

स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले पार्टी अध्यक्ष बैठकमा अनुपस्थित रहने कुनै जानकारी नपाएको बताउँछन् । बैठक डाक्न ताकेता गर्ने र हस्ताक्षर गरेर माग गर्नेमध्येका गजुरेल पनि महासचिवले भनेपछि मात्रै अध्यक्ष नआउने जानकारी पाएको बताउँछन् ।

“किन नआउनुभएको हो रु सञ्चो नभएर हो कि रु यसबारे उहाँले बताउनुहोला । हिजोसम्म अनुपस्थित नहुने कुरा थिएन । एक्कासि नआउँदा हामी पनि कारण भन्न असमर्थ छौं,” गजुरेल भन्छन् ।

अध्यक्षको जिम्मेवारी छाड्ने क्रमको सुरूआत

सचिवालय तहका एक जना नेताले बैठकमा अनुपस्थित हुनु र स्थायी कमिटी सदस्यको प्रश्न सुन्ने धैर्य नरहनुलाई अध्यक्ष पद छाड्ने सङ्केतको रूपमा बुझ्नुपर्ने अर्थ्याउँछन् ।

“बैठकमा ‘एक व्यक्तिस एक मुख्य जिम्मेवारी’को वैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्न जोडजोड रूपमा कुरा उठिरहेको छ । अधिकांश सदस्यले पार्टीका नेताले बहुपद ओगट्नु भएन, कामको प्रभावकारितामा कमी आयो भनेर टिप्पणी गरिरहनुभएकै छ, सायदै त्यसैको रिहर्सल पो हो कि १,” उनी लख काट्छन् ।

नत्र बारम्बार अनुपस्थित रहनुको कारण खोतल्नुपर्ने र गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने उनको मत छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठकमा अनुपस्थित भएको पहिलो घटना भने होइन । यसअघि गत मङ्सिर २९ गतदेखि पुस ६ गतेसम्म चलेको चौथो स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उनी अनुपस्थित रहेका थिए । बैठक सञ्चालनदेखि निष्कर्ष, निचोड दिने काम पनि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए ।

गत माघ १५ गतदेखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उनले सदस्यहरूको कुरा सुनेनन् । अमेरिकी अनुदानसम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव एमसीसीलगायत सरकारको काम कारबाही आलोचनाको विषय बन्यो । देशभरबाट जम्मा भएका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको सामुन्नेमै आफ्ना कुरा राख्ने इच्छा गरेका थिए । विधान मिचेर एक वर्षपछि बसेको बैठकका त्यति अधिकार केन्द्रीय सदस्यहरूले राख्दे । नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी अधिनस्थ उनीहरू पनि छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले निराश बनाए । उद्घाटन मन्तव्यपछि एकैपटक बैठक समापन गर्न आइपुगेका थिए ।

अहिले सरकार र पार्टी सञ्चालनको समीक्षाका सन्दर्भमा कोशेढुङ्गा मानिएको बैठकमा सदस्यका कुरा सुन्ने धैर्यता पार्टी र सरकार दुवैको बागडोर सम्हालेका ओलीले गुमाउनु अर्थपूर्ण रहेको स्थायी कमिटी सदस्यहरू बताउँछन् ।

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.