News of Nation

बिकास र समृद्धिको मुल सुचक होः शिक्षा

-मदन ओली

बिकास र समृद्धिको मुल सुचक होः शिक्षा । बिश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना कोभिड–१९ को माहामारीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पारेको छ । लामो समय सम्मको Lockdown ले गर्दा मानिसको सामान्य जीवन अस्त ब्यस्त भएको सत्यलाई नकार्न सकिन्न । ब्यापार ब्यबसाय ठप्प हुनु, कृषि उत्पादनले बजार न पाउनु अनि वैदेशिक रोजगारी पनि धरापमा पर्नुले अब संसारमै आर्थिक सकंट आउँछ भन्ने कुरा देखिन्छ ।

यस्तो अबस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि ठूलो प्रभाव पार्दै विभिन्न चुनौतिको सृर्जना गर्छ भन्ने कुरामा कसैको पनि बिमती छैन । यो अबस्थाले गर्दा विद्यार्थीको भर्ना दर घट्ने एउटा मुख्य चुनौतिको रुपमा देखिन्छ । विशेष गरि कक्षा १० सकेर ११।१२ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्यामा भारी गिरावट आउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो चुनौती सङ्गै यो समस्यालाई समाधान गर्न हाम्रो संविधान २०७२ ले प्रस्ट रुपले मार्ग निर्देशन गरेको देखिन्छ ।
,
देश संघियता गए पश्चात् माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको दायित्व स्थानिय सरकारमा आएको छ । नीति नियम को निर्माणमा भएको ढिला सुस्तिले यो कार्य अझै पुर्ण रुपमा स्थानीय तहमा आइ नसकेता पनि, अब भने स्थानीय तहले संबिधानमा लेखिएका आधारभुत सेवा र सुबिदाप जनता समक्ष पुर्याउन नीति बनाउनु पर्छ ।

]नेपालको संविधान २०७२ को शिक्षा सम्बन्धि मौलिक हकको धारा ३१ को उपधारा २ मा सम्पुर्ण नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तह सम्म निशुल्क अध्यान गर्न पाउने ब्यबस्था रहेको छ । कोरोना कहरले गर्दा निम्त्याएको आर्थिक सकंटको यो समयमा भर्ना दर घट्न नदिन संविधानको उक्त मौलिक हक प्रयोगमा आउन अनिवार्य देखिन्छ ।

झापा जिल्ला अर्जुनधारा नगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भने, यहाँ कक्षा ११-१२ सम्म पढाइ हुने ५ ओटा सामुदायिक बिद्यालय रहेका छन । जनता माध्यमिक विद्यालय, भानु माध्यमिक विद्यालय, सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालय, शनिश्चरे माध्यमिक विद्यालय र श्री लक्ष्मिपुर माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ मा गरि करिव ५०० विद्यार्थीहरु अध्यान गर्दै छन । गरिव तथा मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थी अध्यान गर्ने सामुदायिक बिद्यालयमा एक बर्षको बार्षिक औसतमा १८ हजार रुपैयाँ (संकाय अनुरुप केही तलमाथी हुन सक्ने) तिर्न बाध्य छन । आर्थिक वर्षा २०७६/७७ मा अर्जुनधारा नगरपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा रु १ करोड रुपैयाँ बिनयोजन गरेको थियो ।

अबको आर्थिक बर्ष २०७७।७८ को नीति निर्माण तथा बजेट निर्माण गर्दै गर्दा स्थानिय तहले पहलकादमि भुमिका अगाडि सार्दै, संबिधान सम्वत प्राप्त मौलिक अधिकारलाई जनता माझ महसुस गराउन माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षाको अधिकारलाई सबैले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चित गर्नु पर्ने देखिन्छ । बिकास बजेटका केही कम गरेर भए पनि विद्यार्थीको पढ्ने पाउनु पर्ने हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्न र शिक्षा क्षेत्रबाट हजारौ विद्यार्थीलाई लाभान्वित गर्न हरेक स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

मध्यम तथा गरिव बर्गका हजारौ छोरा छोरीको पढ्न माउने हक आर्थिक अभावका कारण नतुहियोस । संबिधानमा लेखिएका मौलिक हक अधिकार सबैले प्रयोग गर्ने ब्यबस्था मिल्नु पर्छ । यो कोरोना कहरले ल्याएको संबिधान लागू गर्ने एउटा अबसर पनि हो । यसैलाई हामी सबै मिलेर प्रयोग गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहलाई दवाव दिनु पर्छ ।

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.