News of Nation

रोप्‍नुअघि नै तोकिँदै धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य

सरकारले धमाधम किन्दै धान र गहुँ

काठमाडौं, २६ जेठ–सरकारले केही दिन भित्रमा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले केही दिन भित्रमा धानको समर्थन मूल्य तोक्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७७ अन्तर्गत मन्त्रालयगत बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्‍नको जवाफ दिँदै किसानले उत्पादन गर्ने सबै कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने नीतिअनुसार केही दिन भित्रमा धानको मूल्य तोक्ने बताएका हुन्। उनले धान रोप्ने समय भइसकेकाले छिट्टै मूल्य तोक्न लागिएको बताए।

मन्त्री भट्टले किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने र उत्पादित वस्तु सरकारले नै खरिद गर्ने विषयमा स्पस्ट पारेका छन्। ‘कृषकहरुलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्रदान गर्न बाली लगाउनु पूर्व नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ। धानबाली लगाउने समय सुरु हुने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन केही दिनमै तोकिने छु, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा धानको न्यूनतम मूल्य तोकि करिब २० हजार मेट्रिकटन धान र करिब ५ सय ६० मेट्रिकटन गहुँ खरिद गरिएको र गहुँको खारिद गर्ने क्रम जारी नै रहेको छ।’

यस्तै, स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउने गरी आपूर्ति श्रङ्खलालाई थप प्रभावकारी बनाइएको समेत जानकारी दिए। आयात र बजारको मागको एकिकृत तथ्याङ्कमा प्रशोधन र विश्लेषण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए। देशभर कुल ३ लाख १० हजार मेट्रिकटन खाद्यन्‍न मौज्दात राख्ने गरी पूर्वाधार निर्माण र अन्य व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टले जानकारी दिए। उनले बजार अनुगमन निरन्तर भइराखेको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि बजार अनुगमनमा प्रभावकारिता आएको छ ।

यस्तै उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रलाई स्थानान्तरण गर्ने विषयमा सरकारले अधययन गरिराखेको बताएका छन्। मानव वस्तीनजिकका औद्योगिक क्षेत्रले वातावरणलाई प्रदुषित पारेको भन्दै सांसदहरुले त्यसबारेमा प्रश्न गरेपछि मन्त्री भट्टले मन्त्रालयले अधययन गरिराखेको बताए। नेपाल सरकार अन्तर्गतका रुग्ण उद्योगलाई सञ्चालन गर्न गुरु योजना तयार गरिने उनले जानकारी दिए।

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.