News of Nation

प्रचण्ड पक्षको रणनीतिः प्रधानमन्त्री खोस्‍ने, नसके पार्टी अध्यक्ष उम्काउने

काठमाडौं, २४ असार–पार्टी अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आज (बुधबार) पनि सघन वार्तामा छन् । वार्ताको विषय एउटै छ– प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाट ओलीको राजीनामा । तीन दिनदेखि प्रचण्डको यही अडानका कारण वार्तामा वरको सिन्को पर सरेको छैन । प्रचण्ड समूहको पछिल्लो रणनीति भने केही फेरिएको उनीनिकट नेताहरू बताउँछन् ।

अहिलेसम्म प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट ओलीलाई हटाउने विषयबाट पछि हटिसकेका छैनन् । उनले झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँग यही ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । “केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने उहाँको अडान यथावत् छ । अध्यक्ष प्रचण्डले दुई वरिष्ठ नेतालाई यही भन्नुभएको छ,” खनालनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो । ओलीसँगको वार्तामा भएको छलफल–प्रगतिबारे प्रचण्डले बैठक सकिएलगत्तै समूहका नेतालाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोतको पनि यही भनाइ छ’ विषयमा कुनै प्रगति भएको छैन । यति हो, वार्ता सकारात्मक बन्दै गएको छ । गठबन्धनका नेताहरूको दबाबका कारण पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड पछाडि फर्किहालेका छैनन् । तथापि, उनीनिकट नेताहरू बीचको विन्दुमा सहमति हुने सम्भावना देख्छन् ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न नसके पार्टी एकल रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी सहमति गर्नुपर्ने प्रचण्डनिकट नेताहरूको तर्क छ । त्यो सहमतिका लागि दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय छन् । दोस्रो तहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग लामो संवाद गरिरहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त आइतबार दुई अध्यक्षसँगको दुवै तर्फका सहयोगी–साक्षी राखिएको थियो । ओलीका तर्फबाट ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल थिए । प्रचण्डका तर्फबाट जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन सहभागी थिए । अघोषित कार्यदल भन्दै प्रचार भयो । माधव नेपाललगायत नेताले असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यदल नाम दिन छाडियो ।

यद्यपि दुवै पक्षका नेताले वार्ता, संवादलाई जारी नै राखेको स्रोतको दाबी छ । मंसिर ४ को सचिवालय निर्णयलाई विधानमै व्यवस्था गरे सहमति जुट्नसक्ने बताउँछन् । “दुवै पदबाट हटाउन खोजे पार्टीभित्रको विग्रह विभाजनको तहमा पुग्छ,” प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्, “अहिलेलाई प्रचण्डले एकरूपमा पार्टी सञ्चालन गर्न दिनेगरी सहमतिको विन्दु पहिल्याउन सकिन्छ ।”

मंसिर ४ गतेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरेको थियो– केपी ओलीले पाँच वर्ष ९पूरै कार्यकाल० सरकार सञ्चालन गर्ने र प्रचण्डले आम रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने । पार्टी निर्णयविपरीत ओली प्रस्तुत भएपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट बनेका थिए । त्यसमा खनाल र नेपालसहितका नेताले साथ दिएपछि ओली सङ्कटमा परेका थिए । स्थायी कमिटीमा राजीनामाको विषय प्रखर रूपमा आएपछि नेकपा विभाजनको जोखिममा छ ।

प्रचण्डनिकट नेताहरूले दुई अध्यक्षबीच स्पष्ट रूपमा कार्यविभाजन गर्ने, ओलीले सरकार मात्रै चलाउने, प्रचण्डले पार्टीको जिम्मेवारी लिने गरी सहमति खोज्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले ओली–प्रचण्डलाई यसमा मनाउन दौडधूप गरिरहेका छन् । “हिजो एकताका बेलामा दुईवटा पार्टी मिल्नुपर्ने भएकाले दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरियो । ओलीको भूमिका कार्यकारी, प्रचण्डको भूमिका सह–अध्यक्षको जस्तो देखियो । अब विधान संशोधन गरेर एकल अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरौं,” प्रचण्डनिकट नेता भन्छन् ।

अहिलेको अन्तर्विरोधको जड दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था भएकाले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । “हिजो पो दुईपार्टी अन्तर्घुलित भइसकेको थिएन । अब त आपसमा मिलिसकेका छन् । तल–तलसम्म पार्टी एकता पनि टुंगिएको छ । अब दुई अध्यक्षको व्यवस्था हटाएर जान सकिन्छ । प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष दिने हो भने समस्याले सहजै निकास पाउँछ ।” नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि मंसिर ४ को निर्णयको वरिपरि रहेर सहमति खोज्न सकिने बताउँछन् ।

हरिबोल भन्छन्– ‘राजकीय नियुक्ति, सिफारिस पार्टीबाटै गरौं’

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले दुई अध्यक्षबीचको तनाव र पार्टीको गतिरोध अन्त्यका लागि सहमतिको साझा विन्दु खोजिरहेका छन् । उनले दुई अध्यक्षबीच संवाद जारी रहेकाले विकल्पबारे बाहिर नभन्ने अन्तरसमझदारी भएको बताउँछन् । तथापि उनले पार्टीले सिफारिस गरेपछि मात्रै सरकारले नियुक्ति सिफारिस गर्ने प्रणालीलाई पद्धतिकै रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“विगतमा पार्टीका नेताले आफू–आफैं टिपेर नियुक्ति गर्ने चलन बस्यो । त्यसले सिफारिस गरिएको व्यक्ति आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति मात्रै इमानदार, उत्तरदायी बन्यो । पार्टीको नीतिसँग नजिक रहेन । पार्टीले अपनत्वबोध गरेन । अब निश्चित ‘क्राइटेरिया’ बनाएर पार्टीले नै गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

उनले सरकारले विगतमा गरेका कतिपय निर्णय बदर गर्नुपर्ने र पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिन्छन् । “विगतमा गरिएको कतिपय राजकीय नियुक्ति, सिफारिस त्रुटिपूर्ण छन् । कति बदरै गर्नुपर्ने हुनसक्छ । अब नियुक्ति गर्दा क्षमता, क्षेत्र, भूगोल, जाति, समुदाय, दुई पार्टीको मनोविज्ञान आदिलाई आधार बनाएर विधि बनाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् । अब सहमति हुँदा यी कुरामा पनि एउटा समझदारी बनाइनुपर्ने उनको तर्क छ ।

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.