News of Nation

सरकारले आज अध्यादेशबाटै १६ खर्ब हाराहारीको बजेट सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं, १५ जेठ–चौतर्फी विरोध र आलोचनाका बीच सरकारले आज (अनिबार) अध्यादेशमार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । मूलतः कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण नियन्त्रण र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक अनुमानित आय–व्यय विवरण सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । संसदका दुवै सदनमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त कार्यक्रममा विपक्षी दलका नेता, सबै मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई उपस्थितिका लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।

कोरोना महामारीको मारमा परेको मुलुक र जनतामा आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउने चुनौति अर्थमन्त्री पौडेल समक्ष रहेको छ । अर्कातिर देशको ऋण तीन वर्षकै अवधिमा दोब्बर हुँदा प्रतिव्यक्तिको टाउकोमा ५२ हजार पुगेको थियो । जबकी तीन वर्षअघि यो आंकडा २८ हजार थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासन अवधिमै ऋणको आकार दोब्बर बनेको हो ।

फागुन ०७४ मा मुलुकको कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको तीन वर्षपछि ०७७ फागुनमा त्यो बढेर १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । साधारण खर्चको आकार ह्वात्तै बढेका बेला विकास बजेट भने खर्चै हुन नसक्ने, भएको खर्च पनि असारे विकासका नाममा सकाउने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार आएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि संसदको दुवै सदनमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि नियमावली सरकारले मिचेको छ । यस्तै संसदमा बजेट पूर्वको छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो पनि गरेको छैन ।

अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायतले आग्रह गरिरहेका छन् । चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मतदाता आकर्षित गर्ने र वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राख्न नपाउने विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् ।

तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका कार्यक्रम समेट्ने आकलन गरिएको छ । यस्तै कोरोनाविरुद्धको खोप खरिद्, स्वास्थ्य संरचना सुधार, महामारीबाट समस्यामा परेको निजी क्षेत्रलाई राहत, ठूला आयोजनाको निरन्तरता लगायतका विषय बजेटमा समेट्ने तयारी छ । स्रोतले नधान्ने भएपछि सरकारले झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण लिने गरी बजेट ल्याउन लागेको हो ।

Facebook Comments

Leave A Reply

Your email address will not be published.