काठमाडौं, २८ साउन–जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डर जारी गरेर १० अर्ब बढी भ्रष्टचार भएको भन्दै नेकपाकै युवा नेताहरुले संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा निवदेन दिएका छन् । नेकपाका युवा नेता जीवन राई र अनेरास्ववियूका नेता सुदेश पराजुलीले छानविनको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।
रेल विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा ट्रयाक बेड लिक राख्नुअघिको काम निर्माणको लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ट्रयाक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन प्राप्त गर्न बाकी छदै प्रक्रिया अघि बढाएर कम्तीमा १० अर्ब भ्रष्टचार भएको दाबी गदै उनीहरुले विकास तथा प्रविधि उजुरी दिएका हुन् ।
जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिबास र सिमरासम्म रेलमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा छ । तर, बर्दिबासबाट इनरुवासम्मको खण्ड छाडेर इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म ठेक्का दिन टेन्डर आह्वान गरिएको छ ।
तत्काल प्रक्रिया रोकेर आवश्यक छानविनका लागि उजुरी गर्नुपर्ने माग सहित निवेदन दर्ता गराइएको नेता जीवन राईले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोग र महालेखाको निर्देशन तथा अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनविपरीत टेन्डर आह्वान गरिएको राईको भनाई छ । उनले भने, ‘काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको टेन्डर गर्दा ५४ प्याकेज बनाइएको छ । यो अनियमिततामा प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र रेलविभागको मिलमतो देखिन्छ ।’
नेता राईले यो भ्रष्टचार बिरुद्धमा सर्वोच्च अदालत, अख्यितार जाने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यो खुलेआम भ्रष्टचार हो । यस बिरुद्ध सबैभन्दा पहिले राज्यका निकायहरुमा जान्छौं । उनीहरुले सुनेनन् भने हामी सडकमा गएर जनतालाई सुनाउछौं ।’ कोरोना महामारीको बेलमा भएको यो भ्रष्टचार बिरुद्ध जनता जगाउने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यो रोकिएन भने हामी देशभरी जनता जगाउछौं ।’
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको एक सय ६ किलोमिटर लामो यो ट्रयाक बेड निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । विभागले यो खण्डलाई ५४ प्याकेजमा टुक्र्याएर टेन्डर आह्वान गरेको छ गत १४ असारमा ३० वटा र १७ असारमा २४ प्याकेजको टेन्डर आह्वान गरिएको थियो ।
खरिद नियमावलीको नियम ९९३० अनुसार निर्माणस्थलको ९जग्गा० व्यवस्था नभई, निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूखबिरुवालगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई, मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति वितरण गर्न बजेटको व्यवस्था नभई खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न पाइँदैन ।
रेल विभागले हतारमा थालेको ठेक्का प्रक्रिया महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनविपरीत पनि छ ।