काठमाडौं, २६ जेठ–सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा मुलुक वैदेशिक ऋणको भरमा चलिरहेको स्वीकार गरेकी छिन् । आज (शनिबार) काठमाडौंमा आयोजित सामाजिक अभियन्ताहरुको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै उनले राष्ट्र र जनताको हितमा हुने गरी मात्रै वैदेशिक सहायता भित्र्याउन सामाजिक संघ, संस्थालाई पनि सचेत गराइन् ।
उनले सरकारले मुलुकको समृद्धिका लागि कृषि, ऊर्जा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएर सरकारले बजेट ल्याएको दाबी पनि गरिन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘अहिले समृद्धिको योजनामा हाम्रो बेस कृषि हो। कृषिका कार्यक्रम कसरी चलाउने ? हामीले उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि हामीले हस्तक्षेपकारी आयोजना भनेर ऊर्जा भनेका छौं । ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकारले तेस्रो हस्तक्षेपकारी योजनामा सूचना र प्रविधिलाई अगाडि सारेको छ ।’
उनले उत्पादन वृद्धि हुने गरी सहायता रकम परिचालन गर्न पनि सामाजिक संघ, संस्थालाई निर्देशन दिइन् । मन्त्री शर्माले समाज कल्याण परिषदले राष्ट्र र जनताको हित प्रतिकूल हुने खालका कुनै पनि सहायता लिन नहुने स्पष्ट पारिन् ।
सरकार वैदेशिक अनुदानमा, वैदेशिक ऋणमा चलिराखेको छ । सरकारको निकाय हो समाज कल्याण परिषद् । त्यसले विभिन्न खालको आईएनजीओबाट पैसा लिइरहेको छ भने हामीले हाम्रो राष्ट्र र जनताको हितविपरीत हुने गरेर ऋण लिनुहुँदैन । त्यो शर्त हामीले मान्नु हुँदैन । हाम्रो देश र जनताको पक्षमा भएको यदि कुनै पनि समाजवादी राष्ट्र, सामाजिक संघ, संस्थाहरुले फण्डिङ गर्छन् भने त्यसलाई अछुतको व्यवहार पनि गर्नु हुँदैन । त्यतातिर ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अहिले जति पनि बजेटको प्राथमिकीकरणको कुरा गर्नु भयो । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईंहरुले जुन संघ, संस्था बनाउँदै हुनुहुन्छ, पालिकामा जाँदै हुनुहुन्छ भने, प्रदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने अहिले बजेटमा पुनः ५ वटा प्राथमिकीकरणको कुरा गरेका छौं । अहिले समृद्धिको योजनामा हामीले के भनेका छौ भने–सबभन्दा हाम्रो बेस कृषि हो भनेका छौं । कृषि भनिरहँदाखेरी त्यसको उत्पादन बढाउने गरी बजेट परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ ।
कृषिका कार्यक्रम कसरी चलाउने ? हामीले बढी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्छ । त्यसपछि हामीले हस्तक्षेपकारी आयोजना भनेर ऊर्जा भनेका छौं । ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गरेर देशलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि कामलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । र, सरकारले तेस्रो हस्तक्षेपकारी योजनामा सूचना र प्रविधिलाई अगाडि सारेको छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ–हामीले वेश कृषिलाई बनाउने हो । तर लिड सूचना, प्रविधिले गर्नुपर्छ ।