काठमाडौँ, १७ साउन—प्रहरी प्रशासनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने गृहमन्त्री रमेश लेखकले बताएका छन् । प्रहरीको आन्तरिक जीवनमा हुने अनुसन्धानलाई पनि प्रक्रियाका रूपमा लिन उनले सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बुधबार मन्त्री लेखकले प्रहरी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गरेर कसैलाई जोगाउने वा कसैलाई फसाउनका निम्ति दुरुपयोग नगरिने स्पष्ट पारेका हुन् ।
‘प्रहरी संगठनको, प्रशासनको, सरकारका कुनै पनि अंग–प्रत्यंगको दुरुपयोग गरिने छैन, दुरुपयोग हुन दिइने छैन,’ लेखकले भने, ‘कसैलाई जोगाउन, कसैलाई नजोगाउन कुनै पनि रूपले प्रहरी प्रशासनलाई दुरुपयोग हुन दिइने छैन ।’
संसदीय समितिमा जनाइएअनुसार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० प्रमुख एआईजी श्याम ज्ञवालीमाथि छानबिन सुरु भएको छ । भविष्यमा प्रहरी अधिकारीको हैसियत गैरव्यावसायिक उद्देश्यका लागि दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई निरुत्साहित गर्न ज्ञवालीमाथि छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ९एआईजी० टेकप्रसाद राईको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले एआईजी ज्ञवालीमाथिको छानबिन प्रहरी संगठनभित्रको नियमित प्रक्रिया भएको बताए । ‘प्रहरी संगठनभित्र केही बुझ्ने कुराहरू, कसैका बारेमा के भएको हो र कसो भएको हो रु भन्ने संगठनको आन्तरिक जीवनको कुरा हो । त्यसलाई सामान्य रूपमा लिइदिनुपर्छ,’ गृहमन्त्रीले भने ।
प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले आन्तरिक प्रशासनिक कार्यअन्तर्गत उक्त छानबिन भइरहेको बताए । राज्यव्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले सीआईबी प्रमुखमाथिको छानबिनबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा महानिरीक्षक कुँवरले भने, ‘यो विषयले तालुक कार्यालयबाट आएको पत्रका आधारमा आन्तरिक प्रशासनिक कोर्स लिएको छ, यसबारे म यत्ति भन्न चाहन्छु ।’
सांसदहरूले प्रहरी अधिकारीको सरुवाको विषयमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । खासगरी हालैमात्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक ९डीआईजी० मनोज केसीई सरुवा गरिएको विषय समितिमा उठेको हो । उनको ठाउँमा डीआईजी राजन अधिकारीलाई ब्युरोमा सरुवा गरिएको छ ।
गृहमन्त्री लेखकले भने कर्मचारीको सरुवा सामान्य भएको जवाफ दिए । ‘कर्मचारीको सरुवा हुन्छ । सरुवालाई सरुवाकै रूपमा बुझिदिनुभयो भने हुन्छ र त्यसका पछाडि धेरै ठूलो राजनीति देखियो र गरियो भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ । कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, कुनै एक ठाउँमा कर्मचारी जाँदै गर्दा त्यो राम्रै मान्छे जान्छ । त्यो ठाउँमा त्यसभन्दा राम्रा पनि आउँछन्,’ उनले भने । पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी अधिकारीको सरुवाको विषय उठान गरेका थिए ।
त्यस्तै, सुन काण्ड छानबिनका लागि संसद्ले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आफ्नो कार्यकालमा काम भएको उनले जिकिर गरे । ‘सुन काण्डमा पर्याप्त छानबिन भएन भनेर संसद्मा त्यत्रो आवाज उठेर न्यायिक समिति बनाएको हो । त्यसै समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिएको हो, भ्रम नपरोस्,’ उनले भने ।
कान्तिपुरबाट