काठमाडौं, २३ भदौं–छाया सरकारका रक्षामन्त्री एवम् सांसद भीमसेनदास प्रधानले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको तलब कटौती गरेर गरिब तथा विपन्न वर्गलाई खाना खुवाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रधानले मंगलबार काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदहरुको तर्फबाट उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन्। उनले निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौंका सडकमा कयौं मानिस भोकभोकै परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदको तलब भत्ता कटौती गरेर भए पनि उनीहरुलाई खाना खुवाउन माग गरेका हुन्। ‘कोरोना महामारीले सबै क्षेत्र बन्द छ, दिनभर मजदुरी गरेर कमाएर परिवार पाल्नेहरूलाई यो महामारीको पीडा अन्यलाई भन्दा बढी छ, सडकमा कयौं व्यक्ति भोकै छन्’, कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका प्रधानले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भने, ‘निषेधाज्ञा बढाउने हो भने उनीहरुलाई खाना व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदको समेत तलब भत्ता कटौती गरौँ। त्यही पैसाबाट उनीहरुलाई खानाको व्यवस्था गरौं।’
उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पोखरेललाई काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभातर्फका सांसदहरुको प्रतिनिधिमण्डलको मंगलबार २६ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। ज्ञापनपत्र बुझाउन प्रधानको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा सांसदहरु शशी श्रेष्ठ, बिन्दा पाण्डे, राजेन्द्र केसीसहितको टोली रक्षा मन्त्रालय गएका थिए। ज्ञापनपत्रमा २०७६।०७७ को स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा विनियोजित गरिएको बाँकी रकम र २०७७।०७८ को विनियोजित रकममध्येबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउन भनिएको छ।
यसैगरी, संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी लगायतका कर्मचारीहरुलाई सरकारले निर्णय गरेको भत्ता यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन, कोभिड र नन कोभिड अस्पताल छुट्टाछुट्टै रुपमा तोकेर अन्य रोगका बिरामीहरुलाई समेत उपचारमा सहज वातावरण सृजना गर्न माग गरिएको छ। यसैगरी भृकुटी मण्डपको एक्स्पो हल, महाँकालस्थित सेनाको त्रिचन्द्र अस्पताल, वीर अस्पतालको नवनिर्मित भवन, दरबार हाई स्कुलको नवनिर्मित भवनलाई आइसोलेसन बनाउन माग गरिएको छ।
यस्तै, पिसिआर प्रविधिबाट हुने परिक्षण सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार निस्शुल्क गर्न, हट स्पटहरुमा सेरोलोजिक टेष्ट बढाउन, मोबाइल टेष्टिङको व्यवस्था गर्न, स्वाब टेस्टको रिपोर्ट २४ घण्टामा नै दिने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञालाई निरन्तर कायम नराखी विभिन्न मेला, पर्व, चाडपर्व अघि मात्र आवश्यकता अनुसार कायम राख्न, तर नाकाबाट हुने आवतजावतलाई कडाइ गर्न र त्यसको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। यस्तै अस्पतालहरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण हुने सम्भावना प्रवल रहेकाले काठमाडौंस्थित होटलहरु (६ महिनाका लागि) लिजमा लिएर आवास र खानपिनको व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
संक्रमितको उपचारका लागि सहज हुने गरी प्लाज्मा बैंकको व्यवस्था गर्ने गरी निको भइसकेका बिरामीहरुको तथ्यांक राख्न, रेमडिसिभिर नामक औषधीलाई २५ हजार नेपाली रुपैयाँ देखि ५० हजार माथिसम्म किन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाएको गुनासो आएकाले सहज र सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुने गरी सरकारले नै व्यवस्था गर्न भनिएको छ। यस्तै चीनमा नोभेम्बरबाट खोपको व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने कुरा आइरहेको सन्दर्भमा खोप प्राप्तिका लागि समयमै कुटनीतिक पहल शुरु गर्न पनि टोलीले भनेको छ।
कोभिड-१९ को प्रभाव र अवस्थालाई अनुगमन गरी भइपरी आउने अवस्थाको विश्लेषण गर्न छुट्टै स्वास्थ्य संसदीय समिति बनाउन पनि भनिएको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रतिनिधिसभातर्फ काठमाडौंबाट निर्वाचित सांसदहरु गगन थापा, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, दिव्यमणि राजभण्डारी, अञ्जना बिसंखे, मायादेवी न्यौपाने, मुकुन्द न्यौपाने र रेणुका गुरुङसहित ११ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्।