काठमाडौं, २६ भदौं–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको कलह साम्य भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति जुटेपछि पार्टीभित्रको विवाद साम्य भएको हो। तर, दुई अध्यक्षले निर्माण गरेको कार्यदलप्रति १५ बुँदे असन्तुष्टि राख्दा पनि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको माग सम्बोधन नभएपछि नेता नेपाल फरक रणनीतिबाट प्रस्तुत हुने पक्षमा उभिएको बुझिएको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि उठाएको प्रश्नप्रति अध्यक्षद्वयले स्थायी कमिटीका लागि बनाएको सहमतिको प्रस्तावमा समेत अटाउन नसकेपछि रुष्ट बनेका हुन्। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्षको क्रममा अध्यक्ष दाहालसँग हातेमालो गरे नेता नेपाल आफूले उठाएको एक व्यक्ति, एक पद लगायतको महत्वपूर्ण एजेण्डा ओझेलमा परेपछि रुष्ट बनेका हुन्।
आज बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा नमाग्ने ओली दाहालबीच सहमति भएको छ। असार १० गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटीको बैठकमा ओलीको राजीनामाको बिषयले प्रवेश पाएपछि विवाद चर्किएको थियो। २०७६ फागुन यता विभिन्न रूपमा देखा परेको दाउपेच युक्त विवाद समाधान भएर केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुरूप पुनः दुई अध्यक्षको समझदारीमा फर्केको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताएका छन्। ‘२०७६ फागुन यता विभिन्न रूपमा देखा परेको दाउपेच युक्त विवाद समाधान भएर केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुरूप पुनः दुई अध्यक्षको समझदारीमा फर्केको छ’ उनले सामजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भनेका छन्, ‘खासमा एकताको पहल कर्ता र निर्णयकर्ता दुबै उहाँहरू हो र एकता जोगाउने समझदारी पनि दुई जना अध्यक्षहरू कै हो ।
सरकारको प्रभावकारी संचालन र पार्टीको एकता अनि गतिशीलता पनि यस आधारमै निश्चय हुनेछ।’ ६ सदस्यीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा अध्यक्षद्वयले सहमतिमा बनाउनुभएको कार्ययोजना प्रस्तावको एकताबद्ध कार्यान्वयन नै यसको आधारशिला बनेको उनले बताए।
आज ११ बजेबाट सुरु हुने स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टीलाई अतीत मुखी कचिङ्गलबाट मुक्त गरेर सुन्दर भविष्य मुखी बनाउने अपेक्षा गरिएको उनले बताएका छन्। ‘गुटबन्दी र गणितीय चलखेलबाट मुक्त भएर पार्टी एकीकरण,सहमति र अग्रगतिका साथ भविष्य मुखी बन्न अग्रसर हुनुको अर्को विकल्प पनि त छैन’ उनले भने। प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालले त्यही प्रतिवेदनलाई केही संशोधनसहित स्थायी कमिटीमा पेस गर्नका लागि सहमति प्रस्ताव तयार पारेका छन्। प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओली पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दाहालले एकता महाधिवेशनसम्म पार्टीका सबै अधिकार सम्हाल्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षहरू क्रमशः ओली र दाहालको अधिकार स्पष्ट नभएका कारण विवाद निम्तिने गरेको छ। प्रस्तावमा पार्टी एकतालाई महत्वका साथ आत्मसाथ गर्ने, पार्टीलाई पद्धती र संस्थागत तुल्याउने, पार्टी एकताको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा साङ्गठानिक क्षेत्रहरुमा प्रभावकारी रुपमा चलाउने, केन्द्रीय कमिटीको निर्णय अनुसार चैत्रमा पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने, सरकारको कामको समिक्षा गर्दै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव भएको छ।
यस्तै, प्रदेश र स्थानीय निकाय सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, नेपालका सिमा समस्या समाधान गर्ने, कोरोना भाइरस रोकथाम, न्यूनिकरण, उपचार र आर्थिक पुनःस्थापना गराउने, बाढी पहिरोबाट सिर्जित प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, प्रतिष्ठानको व्यवस्थापन र सञ्चालनको विधि निश्चित गर्ने र अमेरिकी परियोजना एमसिसीको बिषयमा आवश्यक छलफल गरेर अघि बढ्ने कुरा सहमतिको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
महिनौंसम्म चलेको पार्टीभित्रको विवाद पद प्राप्तिका लागि नभएको नेताहरुले बताउदै आएको भएपनि अन्तिममा पदको भागबण्डामा गएर विवाद रोकिएको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन र अध्यक्षद्धयको सहमतिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्री हेरफेरको मापदण्ड समेत तयार गर्नुपर्ने सुझाएको छ। नेकपाभित्र यतिबेला मन्त्रीपरिषद् हेरफेरको समेत चर्चा चलिरहेको छ।