भद्रपुर, ३ असोज–कोरोना भाइरसका कारण विगत पाँच महिनादेखि देशभरका शैक्षिक संस्था ठप्प छन्। शैक्षिक संस्था ठप्प हुँदा निजी विद्यालयले वैशाखयता शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मासिक तलब दिएका छैनन्। निजी विद्यालयले शिक्षकलाई तलब नदिएको भन्दै संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टु झापा आन्दोलित बनेको छ।
इस्टुले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई मासिक तलब दिनुपर्ने भन्दै एक सूत्रीय माग प्याब्सन र एन प्याब्सन झापासमक्ष राखेका छन्। तर, प्याब्सन र एन–प्याब्सनले इस्टुको माग सम्बोधन गर्न खासै चासो देखाएको छैन। यस विषयमा इस्टुले स्थानीय सरकार र शिक्षा शाखामार्फत पटक पटक लिखित रूपमै ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आए पनि उनीहरूको माग अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन।
निजी विद्यालय खोल्न नदिने निर्णय
इस्टुले शनिबार बिर्तामोडमा जिल्ला भेलाले सम्पन्न गरेको छ। जिल्लामा भेलामा २०७७ वैशाखदेखि भदौ महिनासम्मको शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब नदिएसम्म जिल्लामा कुनै पनि निजी विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने भनी निर्णय गरेको छ। भेलामा केन्द्रीय प्याब्सनले इस्टु केन्द्रीय समितिसित गरेको सहमति झापा जिल्लामा कार्यान्वयनको सुनिश्चित नभएसम्म विद्यालय सञ्चालनमा हतारो नगर्न सञ्चालकहरूलाई भेलाले अनुरोधसमेत गरेको छ।
जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले विद्यालय सञ्चालकहरू राज्यको प्रचलित नीति नियमविपरीत चलेको ठहर गर्दै कानुनी उपचारका लागि श्रम अदालत जाने निर्णयसमेत गरेको छ। भेलाले शिक्षक तथा कर्मचारीका प्रचलित कानुन अनुसारको मागमा बेवास्ता गरेर जबरजस्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे त्यसको प्रतिकारमा उत्रिने, शिक्षक कर्मचारीले आआफ्ना पालिकाहरूको शिक्षा शाखा घेराउ गर्ने, गएको शैक्षिक वर्षकै तलब नदिने विद्यालय तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरेर भण्डाफोर गर्ने, नियमविपरीत सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा तालाबन्दी गर्नेलगायत विषयमा निर्णय गरिएको जिल्ला अध्यक्ष खतिवडाले बताए।
कम्पनी ऐनअनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले पाँच महिनायताको तलब दिन्न भन्नु कानुनी कारबाहीमा पर्नु भन्दै इस्टुका केन्द्रीय समिति सदस्य एनपी लामिछानेले भने, ‘अविलम्ब वैशाखयताको तलब निकासाका लागि तयार रहन संस्थागत विद्यालयहरूलाई आग्रह गरिएको छ।’
त्यस्तै प्रदेश १ का अध्यक्ष यादवप्रसाद अधिकारीले सडक छेउमा घुम्ती किराना पसल चलाउने शैलीमा खोलिएका मापदण्ड विपरीतका सबै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने भन्दै नाफा कमाउँदा एक्लै खाने र तलब दिन्न भन्ने अधिकार कुन ऐन र कानुनमा छ भनी प्रश्न गरेका छन्।
राज्यले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको अस्तित्व स्वीकार नगरेको भन्दै आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गरेर अराजक सञ्चालक तथा लाचार सरकारका कार्यशैली समाप्त गर्नुपर्ने मोरङका अध्यक्ष मनोज खनालले बताए।