काठमाडौं, ६ पौष–कानुन व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल बार एशोसिएशनले व्यवस्थापिका संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएको छ ।
संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै वज्रपात हुन पुगेको बारले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको बारको ठहर छ ।
प्रेश विज्ञप्तीको पूर्ण विवरण
२०७७ पुस ०६ गते ।
प्रेश विज्ञप्ती
नेपाल बार एशोसिएशन आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, व्यवसायिक हक हित संरक्षण र प्रवर्धनको पक्षमा सदा क्रियाशील रही आएको छ । उल्लेखित कुनै पनि विषयमा कहिँ कतैबाट जुनसुकै रूपमा पुर्याएको वा पुर्याइने दखल, हस्तक्षेपको हामी खुलेर विरोध गर्दछौं । सोका लागि समय–समयमा नेबाएले गर्दै आएका आन्दोलन, विरोध तथा सुझावहरु सबैका सामु छर्लङ्ग नै छन् ।
नेपाली जनतावाट निर्वाचित संविधान सभावाट पारित भई बनेको नेपालको संविधानको धारा ७६९१० वमोजिम नियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूवाट देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसदको नियमित अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहँदा रहँदै, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधारसम्म पनि नदिई, संविधानको धारा ७६९१० र ९७० तथा धारा ८५ ९१० को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी निर्वाचन गराउने गरी भएको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिज्यूवाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको समाचारले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ । संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुपर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै वज्रपात हुन पुगेको छ ।
संविधानको धारा ८५ (१) मा संविधान वमोजिम अगावै विघटन भएकोमा वाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने गरी ग्यारेन्टी गरिराखेको र संविधानमा धारा ७६(७)अनुसार “उपधारा (९) वमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ“ भन्ने व्यवस्था रहेको छ र सो अवस्था वाहेक प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नसक्ने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नरहेकोमा संविधानको मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्वन्धी धारा ७६(१) र (७) को प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएवाट संविधानको धारा ७६ र ८५ को ठाडै उल्लंघन भएको हुँदा नेपाल सरकारको यो कदम घोर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हुनुका साथै यसवाट देश अस्थिरतातर्फ जान सक्ने खतरा सृजना भएको हुँदा त्यस्तो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक कदमको नेपाल बार एसोसिएशन घोर विरोध र भत्र्सना गर्दै संविधानको पालना गरी पदीय मर्यादा कायम राख्न सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरुमा अपिल समेत गर्दछौं ।
अधिवक्ता लीलामणि पौडेल
महासचिव