काठमाडौं, १२ पुस–नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता तथा सांसद डा भीमबहादुर रावलले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अदालतले संविधान र जनमतको कदर गर्ने भन्दै आफूहरुमा न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता रावलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले नेकपाको सात दशक लामो इतिहासमा अहिले जे घटना भैरहेको छ यो अत्यन्तै दुःखद् रहेको सुनाउँदै भने,“विगतका फूटका शृङ्खलाको अन्त्य गरेर नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई उँचो पारेर अघि बढ्छौं भनेर स्वयम ओली र प्रचण्डले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो । तर, ओली त्यो प्रतिज्ञामा टिक्नुभएन । हामीले बरु उहाँहरुलाई ध्यानाकार्षण गराएका थियौँ । ओली प्रम हुने कुरा लगभग निश्चित थियो, भारतीय विदेशमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेर गलत काम र कदम चाल्नुभयो ।
सोल्टीमा विदेशी महिलाले आयोजना गरेको होली वाइन कार्यक्रममा सोल्टी होटलमा चार–चार दिन बस्नुभयो । यो पनि आपत्तिजनक थियो । हामीले विरोध गर्यौं । भारतीय चलचित्रकर्मीलाई डेढ अर्ब खर्च गरेर सम्मान गर्ने निर्णय गर्नुभयो, हामीले विरोध गरेपछि रोकियो । भारतबाट आयात गरिने तरकारी परीक्षण गरेरमात्रै भित्र्याउने भन्यौं, पछि उहाँले राष्ट्रका सामू माफी माग्नुभयो ।
ओलीजीले आजकाल के भन्नुहुन्छ भने–मलाई काम गर्न दिईएन भन्नुभयो । हो, हामीले देश हितमा नभएका काम नगर्न भन्यौं । जस्तो, विम्स्टेक सम्मेलनमा उहाँले संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतको पुनेमा गर्ने सहमति गर्नुभयो । तर, हामीले आपत्ति जनायौं । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आपत्ति गर्यो । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले सुरक्षाकर्मी राखेको छ । भारतले राजनीतिक नक्सामा समेत त्यो भूभाग समावेश गर्यो । हामीले आवाज उठायौं । हामीले नक्सा प्रकाशनको लागि दबाब दियौं । तर, उहाँले सुन्नुभएन ।
जब भारतीय रक्षामन्त्रीले जब सडक खुलाउनुभयो, तब उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्छु भनेर भन्न बाध्य हुनुभयो । उहाँले संसदमा भाषण गरेको स्मरण गर्छु कि नक्सा किन प्रकाशन गर्ने ? बरु भूमि ल्याउने हो नि भनेर भन्नुभयो । तर, आजकाल नक्सा प्रकाशन गरेकोले हटाउन खोजियो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले तथ्यहिन कुरा गर्न सुहाउँछ ?”
उनले थपे,“नेपालको पाठ्यक्रममा पनि नेपालको नयाँ नक्सा समावेश गर्न अवरोध भयो, रातारात त्यो पुस्तक रोक्न लगाउनुभयो । पुस्तिकामा किन प्रतिबन्ध लगाउनुभयो ? उहाँले नक्सा प्रकाशन गर्न चाहनुभएको थिएन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्ने भयो भनेर संसद विघटन गर्ने काम भयो । कतै यो षड्यन्त्रको अंग त होइन ? भनेर अहिले आशंका गरिएको छ ।
भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग राति १२ बजे बोलाएर के-के साउती गर्नुभयो ? यो लज्जाको विषय हो । परराष्ट्रमन्त्रीलाई अमेरिका पठाउनुभयो । के-क नै काम गर्यो भनियो, सम्बन्ध उचाइमा पुग्यो भनेर । अमेरिकाको होम ल्याण्ड सेक्युरिटी छ, त्यसलाई नेपाल भित्र्याउने गरी एग्रिमेन्ट गर्नुभयो । पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको कागजपत्र पेश गर्न संसदको अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध समितिले उहाँलाई पत्राचार गर्यो, समिति सभापतिले पटक पटक कागजजात पेश गर्न भनियो, अहिलेसम्म पेश भएन ।”
रावलले आफू वरिपरिका बस्नेहरुले काम गर्न दिइएन भन्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “हामीले के काम गर्न दिएनौं रु रेल अहिले कात्रो ओढाएर राखिएको छ । फलामहरु आज चोरी हुँदैछ । त्यही पनि हामीले रोकेनौं । जहाज चलाउँछौं भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं । रातारात झिलिमिली पार्छु भन्नुभयो, हामीले रोकेनौं । निजगढ, पोखरा, भैरहवा विमानस्थल हामीले बनाऔं भनेकै छौं । तर, हामीले जनघाती कामको भने विरोध गरेका छौं ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोमा आक्रोश पोख्दै संविधानको कुन धारामा संसद विघटनको अधिकार दिइएको छ रु भन्दै उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
उनले भने, “उहाँले संविधानको धारा ७६ अनुसार विघटन गरेँ भन्नुभएको छ । तर, संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन । म ओलीले सुन्नेगरि भन्न चाहन्छु । कि उहाँ पनि देशभरिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन । एउटा क्षेत्रबाट मात्रै जितेको हो । उहाँ पदको लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त यो घट्नाले पनि पुष्टि गरेको छ । उहाँले यसरी जनमतविरोधी काम गर्नुहोला भनेर कल्पना गरिएको थिएन् ।
संविधानबमोजिम संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन् । हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा, संविधानको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुहुन्न भन्ने उहाँपनि हो । तर, आज त्यही काम उहाँले गर्नुभयो । उहाँबाट संविधान र कानून पालना होला त ? संविधानसभाका अध्यक्षसमेत भएका व्यक्ति, संविधान बनाउन सक्रिय व्यक्तिहरुको अभिलेख हेर्न पाए हुन्थ्यो, उहाँहरुले हिजो के-के भन्नुभएको थियो ? झुठ र ढाँट बोल्ने यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई कानूनले के गर्ला र ?”