काठमाडौं, ३ पौष–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विवाद झन् झन् बढ्दै गएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको विवादले विभाजनको रेखा कोरिरहेका बेला केन्द्रीय कार्यालयमै गुटभेला हुन थालेको हो।
विवादका बीच अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले आफ्नो पक्षका सबै जिल्ला अध्यक्ष र सचिवहरुलाई काठमाडौं बोलाएका छन्। दाहाल-नेपाल समूहले शुक्रबार पेरिस डाँडामा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवसहितका नेतारुहसँग छलफल गर्ने भएका छन्।
ओलीसँग टकराव बढ्दै गएपछि दाहाल-नेपाल समूले काठमाडौंमै विद्यार्थी र युवाहरुको भेला गरिसकेको छ। विद्यार्थी-युवाहरुको भेला केही साताअघि थापाथली क्याम्पसमा गरिएको थियो। जहाँ नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितले सम्बोधन गरेका थिए।
आजको बैठकमा प्रदेश एकका अध्यक्ष र सचिवहरुलाई पार्टीमा देखिएको पछिल्लो जटिलताबारे जानकारी गराउने बताइएको छ। उक्त छलफलमा जिल्ला नेताहरुबाट भूगोलको अवस्थाबारे जानकारी लिएर थप रणनीति बनाउने योजना दाहाल-नेपाल समूहले बनाएको छ।
दाहाल-नेपाल समूहले ओलीसँग विवाद बढिरहँदा यसअघि नै बागमती प्रदेशका नेताहरुसँग पनि भेला गरिसकेको छ। तर उक्त भेला भर्चुअल थियो। यो पटक भने दाहाल-नेपाल समूहले नेताहरुलाई काठमाडौंमै बोलाएर ओलीविरुद्धको थप रणनीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
यही मंगलबार जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बसेको नेकपा स्थायी कमिटीको बैठकमा सर्वसम्मत फिर्ताको निर्णय भएको थियो। तर बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा उक्त अध्यादेशबारे कुनै कुरा भएन। त्यसअघि बिहीबार साँझ ५ बजे संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको थियो। तर प्रचण्डसँगको छलफलपछि उक्त बैठक ओलीले रोकेका थिए।
दाहाल-नेपाल समूहले पहिलो दिन प्रदेश १ का नेताहरुसँग छलफल गरेसँगै यसलाई सातै प्रदेशमा पुर्याउने योजना बनाएको छ। क्रमश अन्य प्रदेशका नेताहरुसँग पनि यो भेलाको तयारीमा यो समूह जुटेको छ।
पार्टीमा विवाद बढिरहँदा ओली पक्षले मदन भण्डारी प्रतिष्ठानलाई वडा तहसम्म पुर्याएको छ। त्यसलाई दाहाल-नेपाल पक्षले पार्टी फुटको अभ्यास भनिरहेका छन्। ओली पक्षले पनि युवा र विद्यार्थीहरुको भेला देशका विभिन्न भागमा गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि खास गरी दाहाल-नेपाल बिच्किएका छन्। उनीहरुले भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत ओलीले पार्टीमा सल्लाह नगरी अघि बढ्न खोजेको बताउँदै आएका छन्।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पनि पार्टीमा सल्लाह नगरी ल्याइएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले तत्काल फिर्ता लिन भनेका छन्। तर ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सल्लाह गरेर मात्रै अध्यादेश फिर्ताको अडान लिएका छन्। यो अध्यादेशका कारण ओली अहिले दाहाल-नेपालको घेराबन्दीमा परेका छन्।
ओलीलाई घेर्न दाहाल-नेपाल समूहले करिब ८० सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन पनि लगिसकेका थिए। तर ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने भनेपछि उनीहरुले उक्त निवेदन पनि अघि नबढाउने भनेका थिए।