काठमाडौं, २३ पुस–यही पुस ५ गते प्रधाननमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ । यससँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिकरुपमा विभाजित भएको छ । ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहमा विभक्त नेकपाले कानुनीरुपमा वैधानिकता पाउन बाँकी छ ।
दुवै पक्षले सार्वजनिकरुपमा पार्टीको नाम र चिह्न आफ्नो भएको दाबी गरिरहेको छ । बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेकाले आधिकारिक पार्टी आफूहरु भएको दुवै पक्षको जिकिर छ । तर, कानुनी वैधानिकताका लागि दुवै पक्षले हालसम्म दाबी नगरेको निर्वाचन आयोगको तर्क छ ।
कानुनीरुपमा दाबी गर्न नआएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको निर्वाचन आयोगका सह–प्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलालले जानकारी दिए । दुवै समूहले निर्वाचन आयोगमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णय, पदाधिकारी हेरफेरलगायतका अद्यावधिक विवरण भने बुझाएका छन् ।
“कानुनीरुपमा दाबी आएको छैन । त्यसले गर्दा प्रक्रिया अघि बढाउन असहज भएको छ । उहाँहरुले आफ्नो बैठकका अध्यावधिक निर्णयहरु जानकारी गराउनुभएको छ । हामीले पत्र पठाएका छौँ,’’ धमलाले भने ।
निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता दाबी गर्न पत्रमार्फत् पठाएको छ । कानुनी व्यवस्थाबमोजिम विवाद निरुपणमा दाबीसहित सम्बन्धित पक्ष आएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–९ बमोजिम आयोगले कारबाही गर्न सक्ने भएकाले प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि दाबी पेस गर्न भन्दै आयोगले पत्र पठाएको छ ।
आयोगले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई ७ दिनभित्र र ओली समूहलाई समयावधि नतोकी जवाफ दिन गत शुक्रबार पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगले बहुमत पक्षधरहरूसँग खोजेको जवाफ औचित्यहीन रहेको उत्तर लेखी पठाएको छ । ओली पक्षबाट कुनै जवाफ आइनसकेको सह–प्रवक्ता धमलालले जानकारी दिए ।
उता, नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो विवरण पेस गरिसकेको जिकिर गर्छन् ।
“हामीले आफ्नो विवरण दिइसकेका छौँ । पार्टीको वैधानिकता, हामीसँग भएको बहुमत, हाम्रो पार्टीले गरेका निर्णय, निर्वाचन आयोगमा भर्नुपर्ने अनुसूचीहरु हामीले दिइसकेका छौँ । उनीहरुले शंकास्पद गतिविधि गर्छन् भने त के भयो र हामी प्रष्ट छौँ । हामीले तलमाथि गरेका छैनौँ,’’ उनले भने ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले आफूहरुसँग बहुमत आफ्नो पक्षले आधिकारिता दाबी गर्नुनपर्ने तर्क गर्दै आएको छ ।
राजनीतिक ऐनको दफा ४४ मा विवाद निरूपणसम्बन्धी दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।