काठमाडौं, २८ पुस–वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन र अबको निकास विषय अन्तर्क्रियामा बोल्दै उनले राष्ट्रपतिलाई विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको बताए ।
राष्ट्रपतिले धारा ७६ ९१० अनुसार विघटन गरेको भन्दै उनले त्यसमा पनि प्रश्न गरे । “राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज (प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस) स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुनचाहिँ धारामा लेखिएको छ रु देखाइदिनुस् न,” उनले भने ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् विघटनको कुरा आयो भने त्यो स्वीकार गर्ने कुरा कतै पनि नभएको बताए । संविधानमा नलेखिएको कुरा गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई नभएको उनको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीलाई जागिरे भनेर गरेको टिप्पणीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । यो देशको सम्मानित पद राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मात्रै हो त रु ती प्रधानन्यायाधीश जसले शाही आयोग खारेज गर्यो । हजारौं हजार बन्दीलाई रिहा गर्यो ।
०६२/६३ मा अहिलेका प्रधानमन्त्रीज्यू बन्दीभित्र पर्नु भयो कि भएन म केलाउन चाहन्न,” उनले भने ।
१२खरीबाट