विराटनगर, ७ माघ–सवारी लाइसेन्सका लागि लिइने ट्रायलको जिम्मा निजी ड्राइभिङ सेन्टरलाई दिन गरिएको तयारीको विषयमा प्रदेश नम्बर–१ को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ ।
उक्त निर्णयले सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने भन्दै विद्यार्थी नेता ओसिम आलमले खारेजीको माग गर्दै गएको पुस २८ गते लेखा समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ट्रायलको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन के निर्णय भएको हो, त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाईले भने, “सरकारी तवरबाट हुँदै आएको काम निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउँदा त्यसको के असर पर्ने रहेछ भनेर हामीले अध्ययन थालेका छौँ ।
सरकारले गरेको निर्णयको कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउन माग गरेका छौँ ।” प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरिएको सभापति गन्गाईले बताए ।
सरकारले थालेको प्रक्रियाको विषयमा पनि टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । २०७७ मंसिर १५ गते प्रदेश सरकारले ट्रायलको जिम्मा निजी ड्राइभिङ सेन्टरलाई दिने निर्णय गरेको थियो ।