काठमाडौं, ८ माघ–सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको राजपत्रमा छापिएको सूचना ल्याउन सरकारी पक्षलाई भनेको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बारम्बार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सूचना राजपत्रमा प्रकाशन नभएको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन् ।
निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सूचना राजत्रमा प्रकाशन नभएको हुनाले विघटनको सूचना अनधिकृत भएको बताएका थिए ।
त्यसपछि अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि राजपत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना प्रकाशित नभएको बताए । राष्ट्रपति कार्यालयको वेबसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित भएकोले प्रतिनिधिसभा विघटन अनधिकृत भएको उनीहरूको तर्क थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले पनि उक्त कुरा उठाएपछि इजलासले राजपत्र छ कि छैन रु भनेर सरकारी पक्षलाई सोधेको थियो ।
सरकारी कदमको रक्षा गर्न उपस्थित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीले भने जवाफ दिन सकेनन् । त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले भने, ‘तपाईंहरूसँग छ भने दिनुहोला’ भनेका थिए ।