विराटनगर, ३२ जेठ—मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभाको चुनावबाट बनेको संसद् सत्ता राजनीतिको चंगुलमा फस्दा कोशी प्रदेशमा वार्षिक बजेटसमेत अध्यादेशबाट जारी भएको छ । जनप्रतिनिधिको थलोमा वर्षदिनसम्म गर्ने आम्दानी र खर्चसहितका योजनाबारे प्रदेशसभामा छलफल हुनुपर्ने थियो । तर संसद्को अंकगणितलाई लिएर दलहरूले सत्ताको खेललाई मात्र प्राथमिकता दिँदा प्रदेशसभा छलेर अध्यादेशको बाटोबाट बजेट ल्याउने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
हाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेले अल्पमतमा पर्दा पनि सरकार छोड्न चाहेन । बजेटसमेत संकटमा पर्ने अवस्थामा विपक्षीमा रहेकाहरुले कम्तीमा प्रदेशसभामा केन्द्रीय सत्ता राजनीतिको असर पर्न दिनुहुन्न भन्ने जिम्मेवारीबोध गरेनन् । त्यसैको सिकार बजेट भयो । अध्यादेश ल्याउनकै लागि प्रदेशसभाको बजेट अधिवशेन अन्त्य गरिएको छ । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता गठबन्धनको असरले प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गराएर बिहीबार अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।
१५ दिनदेखि अल्पमतको सरकार चलाइरहेको प्रदेशसभाको ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका लागि विश्वासको मत लिने अझै १५ दिनको समय छ । त्यसअघि नै बजेट ल्याउनैपर्ने कानुनी बाध्यता भए पनि अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा उनले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सक्थे । तर‚ त्यो बाटो छाडेर उनी प्रदेशसभालाई छल्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटोमा लागे । बुधबार प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि राति नै प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन अन्त्य गराए ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ‘कोशी प्रदेशको आर्थिक अध्यादेश २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश २०८०’ जारी गरे ।
अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने भन्ने अन्योल कायम छ । संविधानको धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सक्रिय नभएको अवस्थामा ल्याएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने उल्लेख छ । तर त्यसका लागि अध्यादेश जारी भएपछि बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएर प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । नभए प्रदेशसभाको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
कोशी प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो । एमाले संसदीय दलका नेता कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एमाले, माओवादी केन्द्र, जसपा र राप्रपाको समर्थनमा २४ पुसमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्र सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भएपछि जसपाले १७ जेठमा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि माओवादी केन्द्र पनि सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की १५ असारभित्र विश्वास मत लिनैपर्ने बाध्यतामा छन् ।
यदि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नपाए अर्को सरकारले अहिलेको अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नलैजाने सम्भावना धेरै छ । त्यस्तो भएमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ बजेट ल्याउन हुने ढिलाइले साउनदेखि प्रदेश सरकार बेखर्ची हुने जोखिमसमेत बढेको छ । अल्पमतमा रहेको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा सरकार छाडेका नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाले भने विरोध गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अल्पमतको सरकारले गलत बाटोबाट बजेट मान्य नहुने बताए । ‘यो अल्पमतको सरकार हो । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउने अवस्था भइसकेपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्न गर्नुपर्ने थियो, तर गलत बाटोबाट बजेट ल्याउने र अलमल गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलि यही सरकारले विशवासको मत लिएर अघि बढ्ने सम्भावना छैन । त्यसैले यो बजेट ल्याउनुको पनि कुनै अर्थ छैन । यो बजेट कार्यान्वयन हुँदैन, भोलि बन्ने नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याउँछ ।’
एमालेले भने प्रदेशसभामा बहुमत जुट्ने अवस्था नभएपछि कानुनबमोजिम अध्यादेशबाटै भए पनि बजेट ल्याएर सरकारलाई सम्भावित संकटबाट जोगाउने प्रयास गरेको दाबी गर्छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सरकारले संविधानको व्यवस्थाबमोजिम नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको दाबी गरे । ‘यदि प्रदेशसभामा बहुमत हुन्थ्यो भने अध्यादेश ल्याउने कुरै हुन्थेन । अन्तिम समयमा त्यतिकै छोडेर, लथालिंग पारेर गैरजिम्मेवार बन्न हामीले उचित ठानेनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संविधानबमोजिम नै अध्यादेशबाटै भए पनि समयमै बजेट ल्याउने काम भएको छ ।’
उनले एमालेलाई प्रदेशसभामा विश्वासको मत जुटाउने विश्वास भने नरहेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन अझै १५ दिन छ । हामी आशावादी छौँ, तर विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क भने छैनौँ,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले ल्याइसकेको बजेट भोलि बन्ने सरकारले पनि कार्यान्वयन नै गर्दिनँ भन्न मिल्दैन ।’
संविधानबमोजिम सरकारले प्रदेशसभा चालु नरहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ । तर निर्वाचन भएर नयाँ प्रदेशसभा गठन भएको पहिलो वर्ष नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु शुभसंकेत नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।
राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक डा। भेषप्रसाद धमला दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्रदेशलाई थप संकटतर्फ धकेल्ने काम भइरहेको बताउँछन् । सरकारको भविष्य नै सुनिश्चित नभएका बेला मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर थप संकट निम्त्याएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सरकार नै संकटमा छ । यस्तो बेला दलहरू र मुख्यमन्त्रीको प्राथमिकता सरकार बनाउने कुरामा हुनुपर्थ्यो,’ प्राध्यापक धमलाले ईकान्तिपुरसँग भने, ‘अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको कुनै सुनिश्चितता छैन । आफ्नो सरकारको भविष्य नै अनिश्चित भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले यसरी थप अन्योलपूर्ण काम गर्नु हुन्थेन ।’
उनले नागरिकमा प्रदेशको संरचनाप्रति नै अविश्वास बढिरहेका बेला दलहरूले यस्तो हर्कत गर्नु अशोभनीय भएको बताए । ‘प्रदेशसभामा अहिले जुन गणित छ र दलहरूबीच जस्तो खालको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ, यसबाट पाँच वर्षसम्मकै लागि स्थायी सरकारको कल्पना नगरे पनि हुने अवस्था भयो, बरू प्रदेशसभाकै भविष्य के कसो हो भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ उनले भने ।
त्यसो त प्रदेशसभाबाट नयाँ सरकार गठनका लागि समेत सहज परिस्थिति छैन । संविधानको धारा १८८ बमोजिम मुख्यमन्त्री कार्कीले असार १५ गतेभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । यदि प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उनी स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
अहिलेकै अवस्था रहे प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार छैन । केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपासहितको गठबन्धन बनेका कारण कोशीमा पनि त्यहीअनुसार दलहरूले गठबन्धन बनाएर मुख्यमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागिरहेका छन् । जबकि कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको प्रतिपक्षी गठबन्धनसँग समेत प्रस्ट बहुमत भने छैन ।
कोशीको प्रदेशसभा ९३ सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिन वा नयाँ सरकार गठन गर्न कम्तीमा ४७ मत आवश्यक पर्छ । तर‚ एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदको समर्थन पाएका कार्कीलाई हाल ४६ सांसदको मात्रै समर्थन छ । त्यसो त विपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनसँग पनि सभामुखबाहेक ४६ सिट मात्रै छ । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम प्रदेशसभाको सभामुख छन् । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०का १ सांसद छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापा प्रदेशसभामा सभामुखसहित आफूहरूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्छन् । ‘हामी प्रदेशसभामा बहुमतमै छौँ । सभामुखसहित बहुमत पुग्ने हामीहरूसँग नै हो,’ उनले भने, ‘तर हामी सभामुखबाहेक पनि बहुमत पुर्याउने गरी प्रयास गरिरहेका छौँ ।’
संविधानको धारा १८६ ले प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावमा मत बराबर भएमा प्रदेशसभाको सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री नै नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा भने सभामुखले कुनै दल वा दलको उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गर्न नमिल्ने संधिवानविद्हरूको भनाइ छ ।
संविधानविद् विपीन अधिकारी सभामुखले सरकार निर्माण गर्न मतदान गर्दा त्यसपछि उनले निभाउने सभामुखको भूमिका असम्भव हुन जाने दाबी गर्छन् । ‘सभामुख स्वतन्त्ररुपमा निष्पक्ष भई सभाको सञ्चालकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्ने पद हो । सरकार निर्माणमा मतदान गर्नेवित्तिकै सभासद् सत्तारुढ दलको सदस्य हुन पुग्छ,’ अधिकारीले बुधबारको कान्तिपुरमा लेखेका छन्, ‘त्यसपछि उसले सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्नु असम्भव हुन जान्छ ।’
कान्तिपुरबाट