विराटनगर, २४ माघ—पहिचान र अधिकारको मागसहित आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समितिले बिहीबार कोशी प्रदेश सरकारसँग वार्ता गर्ने भएको छ । बुधबार ११ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेर उसले वार्ताका लागि आफू तयार रहेको जनाएको हो ।
कोशी सरकारसँग वार्ता गर्न पहिचानवादीले बनाए समिति
यसअघि कोशी प्रदेश सरकारले आन्दोलनरत पक्षधरसँग वार्ताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्दै वार्ताको आह्वान गरेको थियो ।
संयुक्त संघर्ष समितिको बुधबारको बैठकले प्रदेश १ पुनः नामांकन संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङबुहाङ, किरात राई यायोक्खाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च–संघीय लिम्बुवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन, नेकपा एस लिम्बु संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बु, माओवादी केन्द्र सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा–लिम्बुवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरीलाई वार्तामा पठाउने तय गरेको छ ।
समितिसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले बिहीबार समय तोकेको समितिका सदस्य जम्नेलीले बताए । वार्तामा कोशी प्रदेश नाम खारेज गरी पहिचानसहितको पुनः नामांकन गर्नुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर थुनामा रहेका आशिष लिम्बूको रिहाइ, प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका इलाम चुलाचुलीका गजेन्द्र फागुलगायत घाइतेको उपचार र झूटा आरोपमा मुद्दा चलाइएका झापा संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक पाण्डलाल चौधरी र इलामका बुलेट किरातीलगायतको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्नेलगायतका विषय समितिले वार्तामा मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाउने जम्नेलीले बताए ।
गत फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षधर पुनः नामकरणको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । त्यसक्रममा पहिचान पक्षधर पदम लिम्बुको मृत्यु भएपछि आन्दोलन झन् सशक्त बनाएका थिए । उनीहरूले संघीय र प्रदेशका मन्त्री तथा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउ गर्नसमेत निषेध गर्दै आएका छन् ।
यसअघि, गत असार ४ गते मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारसँग आन्दोलनरत पक्षले गरेको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको थियो । त्यसपछि असार १३ मा सरकारले पुनः वार्तामा बोलाए पनि पहिचान पक्षधर वार्ता अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।