काठमाडौं, ३२ साउन–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको बताएका छन्।
बिहीवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दामा ५ वर्षे हदम्याद राख्ने विषय आएको भन्दै यस विषयमा आयोगको कुनै धारणा नरहेको स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १३ मा ५ वर्षकै हदम्यादको विषय विद्यमान रहेको भन्दै त्यसैसँग मिलान गर्नका लागि ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको बताए। उनले सरकारी सम्पत्तिको हानि, नोक्शानी तथा हिनामिना भएको अवस्थामा हदम्याद नहुने तर सरकारी सम्पत्तिको हानि, नोक्शानी नहुने खालको र बिगोसमेत नहुने अवस्थाको हकमा हदम्याद राखिएको देखिएको बताए।
उनले हदम्यादको विषय संसद र संसदबाहिर पनि छलफलको विषय भइरहेको भन्दै यसमा आयोगको कुनै धारणा नभएको स्पष्ट पारे। उनले हदम्यादको विषयलाई समिति र संसदले नै निक्र्यौल गर्नुपर्ने आयोगको धारणा रहेको बताए।
उनले भने ‘मूल ऐनको दफा ४५ मा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई मुद्दा चलाउन पाउनेगरी भएको व्यवस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा९१३० र २९ लाई मध्यनजर गरी प्रश्ताव गरिएको हो। हाल प्रश्तावित संशोधन पनि सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको हकमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था नै रहेको छ। यस सम्बन्धमा थप छलफल गरी निक्र्यौलमा पुग्नु उपयुक्त देखिन्छ।ु
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई समायानुकूल परिमार्जन गर्नु आवश्यक भएको बताए।