काठमाडौं, ६ जेठ–नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ । बाह्य आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि आन्तरिक अवस्था कमजोर छ । उच्च आयात, न्यून निर्यात, वैदेशिक लगानीको कमी, तरलता संकट र सुस्त आर्थिक वृद्धिदर प्रमुख चुनौती हुन् ।
मुद्रास्फीति, बढ्दो व्यापार घाटा, नेपाली मुद्राको अवमूल्यन, बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जा मागको कमी र केही सहकारीमा निक्षेपको जोखिमले अर्थतन्त्रलाई थप जटिल बनाएको छ । स्थिर नेप्से परिसूचक, निराश लगानीकर्ता र रेमिट्यान्समा सामान्य वृद्धि छ ।
यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गति दिन, आर्थिक अनुशासन कायम राख्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र ‘एफएटीएफ’को ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाउन गभर्नरको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो आर्थिक संकटको बेला सरकारले ‘हरुवा’ नेतालाई गभर्नर नियुक्त गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थविद् डा। विश्वनाथ पौडेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले डा। पौडेल, कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना र पूर्वसचिव डा। दिनेश भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार डा। पौडेललाई गभर्नर बनाउने निर्णय भएको छ ।
डा। पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र नेपाली कांग्रेसका नेता हुन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–१ बाट उम्मेदवार बनेका उनी रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएको थिए । एमालेका सुरेन्द्र पाण्डे दोस्रो स्थानमा आउँदा उनी तेस्रो हुन सफल भएका थिए । ढकालले ३४,१८९, पाण्डेले २६,६०८, र पौडेलले २४,९९० मत प्राप्त गरेका थिए ।
यसअघि वैशाख ३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । भट्टले वैशाख ५ मा राजीनामा दिए पनि कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत नगरेपछि देउवाले पौडेललाई अघि सारेका थिए ।
नेपालमा केन्द्रीय बैंकमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप लामो समयदेखिको समस्या हो । गभर्नर स्वतन्त्र, सक्षम, र ऊर्जावान हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ‘कार्यकर्ता’लाई प्राथमिकता दिने गर्छन् । यो प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ ।
कानुनअनुसार गभर्नर पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नयाँ नियुक्ति हुनुपर्छ । तर, निवर्तमान गभर्नर बिदा भएको ४५ दिनपछि मात्र नयाँ गभर्नर नियुक्त गरियो । सत्तारुढ दलका नेताहरू ओली र देउवाबीच आफ्ना ‘कार्यकर्ता’लाई गभर्नर बनाउने प्रतिस्पर्धाले यो ढिलाइ भएको हो । अन्ततः देउवाले बाजी मारेका छन् ।
‘हरुवा’ नेता गभर्नर बन्दा अर्थतन्त्रका जटिल समस्याहरू कसरी समाधान होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न सक्षम र योग्य नेतृत्व आवश्यक पर्दा सरकारले राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठामाथि खेलबाड गरेको छ । मौद्रिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको गभर्नरले अब कसरी अर्थतन्त्र हाँक्लान्, त्यो हेर्न बाँकी छ । दृष्टि न्यूजबाट