विराटनगर, ८ असोज–कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारले मंगलबार जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी निर्देशनलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ‘विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन नचल्ने’ चेतावनी दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन्, “विधिको शासन, कानुनीराज र संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा कसैको हुकुमी शासन चल्दैन१ देश, प्रदेश र स्थानीय तह शुसासन सहित र भ्रष्टाचार रहित ढंगले चल्नुरचलाउनु पर्छ१”
उनले हरेक तहले आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकारभित्र रहेर निर्णय तथा काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्कार र संस्कृति भएको बताएका छन्। “आ(आफ्नो कानुनी दायरा र क्षेत्राधिकार भित्र रहेर निर्णय र काम गर्नु नै लोकतान्त्रिक संस्काररसंस्कृति हो र विधि र कानुन संवत हुन्छ१ हामी सबै चल्नुरचलाउनु पर्छ, संविधान र कानुन संवत ढंगले१” कार्कीले लेखेका छन्।
संघीय सरकारले जारी गरेको खर्च कटौतीसम्बन्धी विज्ञप्तिमा उल्लेखित बुँदाहरू प्रदेश सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक अधिकारमाथि सिधै हस्तक्षेप भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको आशय हो। संविधानले प्रदेशलाई आफ्नो बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र खर्च व्यवस्थापनमा स्वायत्तता दिएको सन्दर्भमा संघीय सरकारको यस्तो निर्देशनलाई प्रदेशका अधिकार मिचिएको उनको आशय छ।
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो स्टाटसको अन्त्यमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दावाद१ नेकपा (एमाले) जिन्दावाद१’ समेत उल्लेख गरेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको विषयमा विवाद बढ्ने देखिएको छ ।