काठमाडौं, २८ असोज–सभामुख देवराज घिमिरे विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् ।
सर्वोच्च जाने विषयमा सभामुख घिमिरेले कांग्रेस, एमाले र माओवादी सहितका दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र कानुन व्यवसायी लगायतसँग छलफल गरेका उनी निकट स्रोतले जनाएको छ ।
तर, जेन–जीको पहिलो सर्त नै संसद विघटन भएकोले वातावरण बनेपछि मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।
सभामुख निकट स्रोतले भनेको छ, ‘अदालत जाने त निश्चित भयो, अब यसबारे एकदुई दिनभित्र औपचारिक छलफल हुन्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकै ठाउँमा उभिए त्यो पूरा हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ।’
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नियुक्त भएलगत्तै भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् ।
विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले अदालत जाने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यस्तै, कानुन व्यवसायीको संस्था नेपाल बार एसोसियसनले प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक नभएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।
सभामुख घिमिरे अब माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरेर कम्तीमा तीन दलबीच सहमति जुटाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको रिट लिएर आफैँ अदालत जाने तयारीमा छन्।
आगामी फाुगन २१ गते निर्वाचनको म्यान्डेट लिएर गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारे चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै संसद पुनर्स्थापनामा दलहरूले जोड दिएका छन् ।