काठमाडौं, ३ कार्तिक–सरकारले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेपछि विवाद चर्किएको छ। उनको नागरिकता, सम्पत्तिको स्रोत र नियुक्ति प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै विभिन्न अभियानले निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। लुम्बिनीमा समेत नियुक्तिको विरोध भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत असोज ३० गते डोल्मालाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय सार्वजनिक भएसँगै नियुक्तिको औचित्य र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्न थालेका हुन्। लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ।
नियुक्ति खारेज गर्न माग
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले पत्रकार सम्मेलन गरी डोल्माको नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। अभियानका अध्यक्ष अक्रम खानले माग सम्बोधन नभए स्थानीयलाई साथमा लिएर चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
अभियानले लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यानमा राखेर बौद्ध दर्शनको ज्ञान भएको, योग्य र स्थानीय भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्वमा नियुक्त गर्नुपर्ने जनाएको छ। नियुक्ति गर्दा स्थानीय समुदायको भावना र सरोकारलाई बेवास्ता गरिएको अभियानको आरोप छ।
राष्ट्रिय जेनजी–नागरिक अभियानले पनि नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ। नागरिकता र सम्पत्तिको स्रोतसम्बन्धी प्रश्न निरूपण नभएको अवस्थामा लुम्बिनी विकास कोषजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व सुम्पिनु उचित नभएको उसको दाबी छ। अभियानले नियुक्ति निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
नागरिकता र सम्पत्तिको स्रोतबारे प्रश्न
डोल्माको नागरिकताको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाउँदै विरोधमा उत्रिएका समूहले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। नागरिकतासम्बन्धी उजुरी वा अनुसन्धानको अवस्था र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षबारे सम्बन्धित सरकारी निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यस्तै, सन् २०१९ मा हङकङबाट उनको खातामा स्रोत नखुलेको १६ लाख ४९ हजार ९४० अमेरिकी डलर आएको दाबी गर्दै उक्त रकमको स्रोतबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले करिब १८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको भनिएको उक्त रकमको वित्तीय पारदर्शिताबारे स्पष्ट पार्न माग गरेको छ।
यद्यपि, नागरिकता र सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्न तथा आरोपलाई अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको तथ्यका रूपमा लिन मिल्दैन। सम्बन्धित निकायको आधिकारिक निष्कर्ष सार्वजनिक नभएसम्म यी विषयलाई आरोप र छानबिनको मागका रूपमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ।
लुम्बिनीमा पनि विरोध
नियुक्तिको विरोधमा लुम्बिनी क्षेत्रमा समेत प्रदर्शन भएको छ। लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अगुवाहरूले कोष परिसरमा विरोध जनाउँदै उपाध्यक्षको कार्यालयअगाडि कालो ब्यानर राखेका थिए। अभियानले डोल्मालाई लुम्बिनी प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
लुम्बिनी विकास कोषले लुम्बिनीको विकास, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व नियुक्त गर्दा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायसँगको समन्वयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विरोध गर्ने पक्षको भनाइ छ।
सरकारले मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि विरोधमा उठेका प्रश्नबारे स्पष्ट जवाफ सार्वजनिक भएको छैन। नागरिकता, सम्पत्तिको स्रोत र नियुक्ति प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित निकायले तथ्यमा आधारित स्पष्टता दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ।