मोरङ, १८ पुस–उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा सेवाग्रहीको समस्यालाई ख्याल गर्दै अदालती प्रकृया सहज गर्दै लागिएको बताएका छन ।
शनिबार मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको संयोजनमा भएको ‘न्यायिक सेवा प्रवाहमा न्यायपालिका, हाम्रा बुझाई र अपेक्षाहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन ।
मुद्दा दर्ता गर्न तत्काल कानून ब्यबसायीको तत्कालै आवश्यक नहुने बताउदै उच्च अदालतमा ७६ प्रकारका फारम ९जाहेरीको नमुना, टेम्पलेट०हरु सेवाग्राही आफैंले भर्न सक्ने गरि तयारी रहेको जानकारी दिए ।
अदालती प्रकृया र सेवा बारे जानकारी दिने उदेश्यले आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीश तेजनारायनसिंह राईले समेत सेवाग्राहीले पाउने सुविधाहरु बारे जानकारी गराएका थिए ।
आर्थिक विपन्न, असहायका लागि निःशुल्क कानूनी सहायताको साथै अदालती शुल्क छुट हुने, मिलापत्रको दरखास्त निःशुल्क हुने, पुनरावेदनका मुद्धाहरु तारेखमा रहनु नपर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको न्यायाधीशहरुले जानकारी गराएका थिए ।
अदालत प्रविधी मैत्री हुँदै पेशी चढ्ने दिनको सूचना मोवाइलमा दिदै आएको, मुद्धा फैसलाको जानकारी डिस्प्ले बोर्ड मार्फत सार्वजनिक हुँदै आएको, निःशुल्क टोलफ्रि नम्वरको व्यवस्था, अदालती काममा चुस्तता प्रदान गर्दै लगिएको न्यायाधीशहरुले बताएका थिए ।
पालिकाहरुमा पनि कानूनी प्रावधानका बारेमा जानकारी गराउने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको उनीहरुले जानकारी दिए ।
अदालतले बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, जातीय विभेद, एकल महिलाका मुद्धाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिदै पुराना मुद्धाहरुलाई सून्यमा झार्ने प्रयत्न भइरहेको बताए ।
नगर उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक यमुना विष्ट वास्तोलाले श्रोत र साधनको अभावको बाबजुद मेलमिलापको माध्ययमबाट मुद्धाहरु निरुपण गर्ने काम भइरहेको बताएकी छन । अन्तरकृया कार्यक्रमको सभापतिसमेत रहेका उपप्रमुख बिष्टले वडाहरुमा मेलमिलापकर्ता सहितको समुदायको सक्रियता रहेको जानकारी गराए ।
न्यायिक समिति सदस्य भद्रमान विश्वकर्माले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रममा मेलमिलाप कर्ता, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सन्चारकर्मी, शिक्षक, मानव अधिकारकर्मी लगायतका सहभागिता गराइएको थियो ।
सहभागिहरुले न्यायालयमा सर्वसाधारणको पहुँच नहुनु, मुद्धा छिटो किनारा नलाग्नुको कारण बारे जिज्ञासा राखेका थिए ।