काठमाडौं, २५ माघ–सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
ढुंगानाको एकल इजलासले विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषदको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीसहित ३९ जनासँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिन पनि आदेश भएको छ ।
सभामुख सापकोटाले आफ्नो रिटमा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीलाई नियुक्त भएको पदको हैसियतले कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
सभामुख सापकोटाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तहरूलाई काम गर्नबाट रोक्न माग गरेका थिए । सभामुख सापकोटा गत शुक्रबार रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते विभिन्न आयोगहरूमा ३८ जनालाई नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये दुई जनाले नियुक्ति अस्वीकार गरेका थिए भने चार जनाको योग्यता पुगेको थिएन ।
सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर परिषदमा कायम रहेका बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा सहभागी परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
सो सिफारिस संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा पेश भएकामा सभामुख अग्नि सापकोटाले अवैधानिक रहेको भन्दै फिर्ता पठाई दिएका थिए । त्यसपछि राष्ट्रपतिले सिफारिस व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिइन् र उनीहरुले सपथ समेत लिइसकेका छन् ।