काठमाण्डौं, १२ फागुन–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाब बढे पनि उनले तत्काल राजीनामा नगर्ने तर संसद्को फेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद्को बैठक बोलाएर संसद्मै ‘फेस’ गर्ने तयारी गरेको उनी निकटस्थहरुले बताएका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ र ?,” प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र एक नेताले कुराकानीका क्रममा बुधबार बिहान भने,“सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद्को बैठक बोलाउनुहुन्छ । सर्वोच्च अदालतले तोकेको समयभित्रै संसद् बैठक बस्छ । अब जे गर्ने हो त्यो सबै काम संसद्ले गर्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि मैले सर्वोच्चको निर्णय मान्छु, बाँकी कुरा संसद् फेस गर्छु भन्नुभएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो– प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कहिलेदेखि उठेको हो ? अहिले नै उठेको हो र ? सर्वोच्चले त संसद् विघटन भएन, १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाऊ भनेरमात्रै भनेको हो । संसद् बैठकले के गर्छ, दलहरूले के गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।”
उनको तर्कअनुसार नेकपा अहिलेसम्म कानुनीरुपमा विभाजन भइसकेको छैन । “नेकपाको विषयमा सर्वोच्च अदालत होइन, निर्वाचन आयोग बोलिसकेको होइन र ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “निर्वाचन आयोगले अहिले नेकपा विभाजन भएको भन्न मिल्दैन । त्यसको एक नम्बर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दुई नम्बर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक हामीले कसैलाई चिन्दैनौँ भनेको होइन र ?”
उनले माधवकुमार नेपाल अध्यक्ष भन्ने कुरा निर्वाचन आयोगले ठाडै अस्वीकार गरेको बताए ।
तर नेकपाभित्र देखिएको विवादका सम्बन्धमा भने उनी खुलस्त थिए ।
“कानुनीरुपमा हामी अझै एक छौँ तर व्यवहारिकरुपमा छैनौँ,” ती नेताले भने, “हामीभित्र समस्या त छ तर त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने पनि गृहकार्य हुँदैछ ।”
सरकार बन्न कानुनी अल्झन छ ?
केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट सहजरुपमा राजीनामा नदिए नयाँ सरकार गठनका लागि कानुनी अल्झन बाँकी नै रहेको स्रोत बताउँछ ।
“सबैभन्दा पहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका विषयमा प्रश्न उठेको छ । त्यो विवादित अवस्थामा छ । त्यो प्रस्ताव प्रचण्ड– माधव समूहले फिर्ता लिने त भन्नुभएको छ लिनुभएन भने त्यही विवाद लम्बिनेवाला छ,” स्रोत भन्छ ।
सभामुखले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेमा अदालतसम्म जानुपर्ने हुन सक्ने उनको संकेत थियो ।
संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली नै भएकाले पहिले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्ने र त्यसको लागि समय लाग्ने जिकिर पनि उनको छ ।
होइन भने नयाँ दल दर्ताका लागि प्रचण्ड–नेपाल समूह तयार हुनुपर्ने ओली निकटस्थहरुको तर्क छ । तर दाहाल–नेपाल समूह भने बहुमत आफूहरुसँग रहेकाले त्यो समस्या नहुने तर्क गर्छन् ।
सरकार बन्न समस्या हुन सक्छ ?
उनका अनुसार केपी ओलीले अड्चन गरेमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया लम्बिन सक्छ ।
“अहिले तपाईंहरु यो नसोच्नुस् कि केपी ओलीले विश्वासको मत लिनै सक्दैनन्,” ती नेताको तर्क छ, “ओलीले पार्टी एक रहेर वा विभाजन भएर पनि विश्वासको मत लिन सक्ने पहिलो बाटो हुनेछ । ओलीले विश्वासको मत लिन सकेमा सरकारले निरन्तरता पाउनेछ ।”
संविधानको धारा १००को स्मरण गर्दै उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि तीस दिनभित्र लिन सक्नुहुनेछ ।”
संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
उपधारा (१) मा भनिएको छ–प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
उपधारा (२( मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल र विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
उपधारा (४) अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण सदस्यमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने छन् ।
तर अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नामसमेत उल्लेख गरेको हुनुपर्नेछ ।
ओली निकट नेताहरुको तर्क अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा नै भावी प्रधानमन्त्रीको नाम ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएकाले त्यो प्रक्रियाले समय लिन सक्नेछ ।
उनका अनुसार अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रधानमन्त्री हटाए पनि धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थाल्नुपर्नेछ ।