काठमाडौं, ११ साउन–सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आइतबार सुनुवाइ तय भएको छ। जिल्ला र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले तत्कालीन डीआईजी कोइराला पत्नी हत्यामा संलग्न रहेको ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय तोकेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले भने आठ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद सजाय हुने फैसला सुनाएपछि कोइराला बिहीबार कारावासमुक्त भएका थिए। संयुक्त इजलासको फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशले सुनुवाइ गर्नुपर्नेछ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम २७ अनुरूप पुनरावलोकन हुने या नहुने भन्ने विषयमा पहिले निर्णय हुनेछ। उक्त सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीबाहेक अन्य तीन न्यायाधीश संलग्न हुनेछन्। ‘पुनरावलोकन निवेदनमा आइतबारका लागि सुनुवाइ तय भएको छ। पुनरावलोकनको निस्सा पाउने-नपाउने विषयमा प्रारम्भिक रूपमा निर्णय हुन्छ’, सर्वोच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि सुनुवाइ हुने भए तीन न्यायाधीश संलग्न पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिन्छ।
फैसला उचित र जायज ठहरियो भने सुनुवाइको च्याप्टर यहीँनेर समाप्त हुन्छ।’ पुनरावलोकन निवेदनमा सुनुवाइ अघि बढाउन अनुमति दिने अवस्थालाई कानुनी भाषामा ‘निस्सा’ प्रदान गर्ने भनिन्छ। च्याम्बरमा हुने सुनुवाइ पक्ष÷विपक्षको बहस जरुरी हुँदैन। पुनरावलोकनको प्रारम्भिक सुनुवाइ इजलासमा नभएर तीन न्यायाधीश संलग्न चेम्बरमा हेरिनेछ।