काठमाडौँ, १८ फागुन–जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने वेला सरकारले भूमाफिया र आफ्ना कार्यकर्तालाई जग्गा बाँड्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
आइतवार पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
उनले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको तथा रियल स्टेट र भूमाफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने ल्याइएको आरोप लगाए।
‘संसद्मा प्रस्तुत गरिएका ६ विधयेकमध्ये भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भूमाफिया तथा दलालहरूको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराईरमधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो‚’ उनले भने, ‘अध्यादेशअनुसार वास्तविक भूमिहीन, सुकुमवासीहरुले जग्गा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था छ र पर्यावरणीय संकट उत्पन्न भई समस्या झन् जटिल हुन सक्ने भएकाले हाम्रो पार्टी भूमि अध्यादेशविरुद्ध दृढताका साथ उभिएको छ।’
उनले सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तराईरमधेशको वनजंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा वितरण गर्नका लागि ल्याएको आरोपसमेत लगाए।
‘नेपालको संविधानको धारा ११४ मा ‘‘संघीय संसद्का दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’’ भन्ने अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान छ‚’ उनले भने, ‘उक्त प्रावधान दुरुपयोग गरी संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने वेला महत्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेशमार्फत ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ।’
उनले संसदबाट भूमिसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुन्जेलसम्म बाँकी ५ वटा अध्यादेशलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने आफ्नो अडानका कारण अहिलेसम्म सरकारले सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न नसकेको दावी गरे।
अध्यक्ष यादवले सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा रहेको गलत नीति र प्रावधानविरुद्ध आफूहरुले लिएको अडानको कारण आज देश र जनतामा जसपा नेपालप्रतिको विश्वास बढेर गएको दाबी गरे।