काठमाडौँ, ८ वैशाख–श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङले देशको समग्र विकास, सुशासन र स्वाधीनताका लागि ३४ बुँदे सुझावसहितको प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
मंगलबार राजधानीमा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत अध्यक्ष साम्पाङले परराष्ट्र नीति, शिक्षा, श्रम, र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खाका प्रस्तुत गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
साम्पाङले प्रस्तुत गरेको सुझावको मुख्य प्राथमिकतामा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता रहेको छ । उनले एमसीसी र एसपीपी जस्ता सैन्य रणनीतिसँग जोडिन सक्ने सम्झौताहरू खारेज गर्नुपर्ने र देशलाई कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सीमा रक्षाका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकसँगका सीमा विवादलाई कूटनीतिक माध्यमबाट हल गरी अवैध निर्माण तत्काल रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।
उनले पत्रकार सम्मेलनमार्फत परराष्ट्र नीति, शिक्षा, कृषि, सुशासन र नागरिक अधिकारका विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीको धारणा राखेका छन्। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
एमसीसी, एसपीपी र हाल चर्चामा रहेको ‘बफर स्टेट’ जस्ता सैन्य रणनीतिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सन्धि सम्झौता नगर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। ‘नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, हामी असल छिमेकी भएर प्रश्तुत हुनुपर्छ तर हाम्रो देशलाई युद्धको ब्याटल ग्राउन्ड बन्न दिने गरी बफर स्टेटको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने।
अध्यक्ष राईले वर्तमान शिक्षा प्रणालीले उत्पादन र आविष्कार गर्न नसकेको भन्दै हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाउने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा लगाउनुपर्ने बताएका छन्। ‘किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले शुरुमा पाठ्यभार र पाठ्यक्रम घटाउनु पर्छ,’ साम्पाङले भने।
सीमा रक्षाका लागि नेपाली सेनालाई सीमावर्ती क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने र छिमेकी मुलुकहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पार्टीले दिएको छ। अध्यक्ष साम्पाङले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै ’किताबी ज्ञान मात्र शिक्षा होइन’ भन्ने मान्यता अघि सारेका छन् । उनको सुझाव अनुसार हप्ताको तीन दिन मात्र किताब पढाइने र बाँकी चार दिन श्रम, सीप, सिर्जना र आविष्कारमा विद्यार्थीलाई लगाउनुपर्नेछ ।
कृषि क्रान्तिलाई सिंहदरबार र विश्वविद्यालयको कागजमा मात्र सीमित नराखी सिधै किसानको खेतबारीसम्म पुर्याउनुपर्ने र ’एक पालिका एक उद्योग, एक परिवार एक रोजगार’ को नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवद्धता पत्रः
१) असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम र सुदृढ गर्दै देशलाई विदेशी हस्तक्षेप बाट मुक्त गरियोस् राखियोस् १ mcc, spp, buffer state जस्ता सन्धि सम्झौता, तालमेल र सैन्यरणनीति र युद्ध सङ्ग प्रत्यक्ष या परोक्ष जोइनेजोडिने अवस्था र घोषणा गर्ने कार्य नगर्ने ।
२) सिमा रक्षामा जोड दिने । छिमेकी मूलुकहरू सङ्ग नियमित छलफल निरीक्षण र निर्माण गरी सिमाको रक्षा गरी सबै मूलुक सङ्ग जोडिएका सिमावर्ती क्षेत्रमा सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने । सेनालाई सिमा रक्षामा लगाउने । अवैध तरिकाले भइराखेको निर्माण कार्यहरू रोक्ने रोक्न लगाउने।
३) भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक विकासमा आफ्नै मौलिक शैली, आधुनिक प्रविधि र आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरेर स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
४) नुन, तेल, उर्जा र पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता दैनिक चाहिने अत्यावश्यक आधारभूत आवश्यकताहरूका मूल्य सामान्य र स्वाभाविक बनाइराख्ने । जन जीवनलाई सामान्य बनाइराख्न आवश्यक भूमिका खेली नेतृत्व लिने ।
५) श्रम, श्रमदान, उत्पादन, निर्माण, आविष्कार अन्वेषणलाई नै शिक्षा हो भन्ने मूल मान्यता स्थापित गर्दै शिक्षामा तात्विक परिवर्तन ल्याउने । उत्पादन गर्न नसक्ने शिक्षा, निर्माण गर्न नजान्ने शिक्षा र आविष्कार गर्न नचाहने शिक्षाले जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसक्ने हुँदा हप्ताको तीन दिन भन्दा बढी किताब घोकाउने शिक्षाको अन्त्य गरी व्यवहारिक शिक्षामा जाने लाने । हप्ताको ३ दिन किताब र बाँकीको ४ दिन श्रम, सीप र सृजना सिकाएर उत्पादन, निर्माण, सृजना र आविष्कार गर्न सिकाउने ।
६) कृषीलाई नै शिक्षा र उद्योगको आधार मान्ने । विश्वविद्यालय, मन्त्रालय र सिंहदरबार भित्र सिमित कागजी कृषी क्रान्तिलाई खेतबारी र गाउँघर सम्म पुर्याउने । सिंचाइ, मलखाद, वीउविजन र प्रविधि अनि श्रम गर्ने श्रम संस्कृतिलाई किशानसम्म पुर्याउने ।
७) कम्तीमा एकपालिका एक उद्योग, एक परिवार एक रोजगारको नीति लागु गर्ने ।
८) विदेशी ऋण र अनुदानको भरमा नभएर आफ्नो जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत परिचालन गरी देशलाई अघि बढाउने नीति लिनु पर्ने । युवालाई यही देशमा गरिखान सक्ने वातावरण निर्माण जोड दिने । विदेशी हस्तक्षेप बढाउने आइ.एन.जी.ओ.हरू खारेज गर्ने ।
९) देश विकासको अवधारणामा सिमावर्ती क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने र गाउँघरलाई प्राथमिकतामा राखेर काठमाण्डौलाई मात्रै नेपाल ठान्ने किसिमको विकास नगरी सबै तिर बजेट विनियोजन गर्ने । उपत्यका बाहिर पनि नेपाल छ भन्ने आभास सरकारलाई हुने गरी र नेपाल सरकार हामी सबैको हो भन्ने गरी उपत्यका बाहिर विशेष गरी गाउँ केन्द्रत विकासमा जोड दिने । संघीयतालाई व्यवहारिक ढंगले लागु गर्ने । सत्ता पक्षको मात्रै हालिमुहाली हुने किसिमले होइन भूगोल, जनसंख्या र आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकता दिई सन्तुलित विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्ने । सिमावर्ती क्षेत्रमा विकास केन्द्रित गर्ने ।
१०) पारदर्शी र जवाफदेही जनताको सरकार बनाउने । प्रश्न देखि भाग्ने, प्रतिपक्ष देखि टाढा जाने, जवाफदेहिताविहिन सरकार नबन्ने । जनताको सुरक्षा र सेवा प्रवाहमा ध्यान दिने ।
११) सुकुम्बासी तथा व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीति लागु गर्ने । विस्थापन र दमनको नीति लागु नगर्ने । उचित पुनर्बास र क्षतीपूर्तीको प्रवन्ध मिलाउने ।
१२) प्रकृति र बस्ती संरक्षण, जलवायु संरक्षण जस्ता संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी लागु गर्ने ।
१३) सुशासनका निम्ति भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने । निष्पक्ष, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही, दुरदर्शी, परिपक्क र दीर्घकालीन कामहरू गर्ने ।
१४) देशै भरि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक सबै खाले उपायहरू अपनाउने । नैतिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा लगायत अर्थ उपार्जन र व्यवस्थापन शिक्षा लागु गरी आपराधिक गतिविधि घटाउन अग्रगामी पहल गर्ने ।
१५) खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, बिजुलीबत्ती जस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तीमा जोड दिने ।
१६) किशान, मजदुर, सुकुम्बासीका समस्या पहिचान गरी सामाधानको पहल गर्ने । धनीको मात्रै होइन गरीबको पनि हो यो देश भन्ने व्यवहार देखाउने । गरीबी निवारणका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी लागु गर्ने । किशान र मजदुरको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने ।
१७) भुटानी शरणार्थी जस्ता शरणार्थीहरूको समस्यालाई हल गर्न सक्रीय भूमिका खेल्ने र आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी समस्याहल गर्ने ।
१८) सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी नागरिकलाई सुशासन महशुस गराउने । सेवा सुबिधा र अवसरहरूमा हुने गरिने विभेदको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माणमा जोड दिने ।
१९) भूपु गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सबै सहयोग र पहल गर्ने । नेपाल सरकारले गरेको सन्धि अन्तर्गत गएका हुनाले भूपु गोर्खाहरूको नागरिकता यथावत राख्ने ।
२०) व्यवस्था परिवर्तन तथा राजनीतिक आन्दोलनका शहीद, वेपत्ता, घाइतेहरूको वास्तविक अभिलेख राखी राज्यले विशेष सेवा सुबिधा प्रदान ।
२१) परिवारविहिन सडकका अनाथ असहायहरूको पहिचान गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने । उनीहरूको जीवन संरक्षण गर्ने १ ससम्मान बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने । परिवार जन
२२) सहकारी ठगहरूलाई कारवाही गर्ने । जीबी राई लगायतका ठगी प्रकरणमा आरोपितहरूलाई पक्रेर ल्याउने र को दोषी को निर्दोष टुङ्गो लगाएर दोषी उपर कारवाही गर्ने । सहकारी पिडितहरूको बचत पैसा फिर्ता गर्ने । पैसा फिर्ता गर्दा राज्य कोषबाट नभई ठगहरूकै जायजेथा लिलाम गरी पैसा फिर्ता दिने ।
२३। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मर्यादित र स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्ने १
२४) कर्मचारी, प्रहरी, अख्तियार, न्यायलय जस्ता राज्यका अंगहरूलाई पार्टीगत राजनीति या राजनीतिक प्रभाव र दवाव देखि मुक्त राखी स्वतन्त्र निष्पक्ष राखी सबैको लागि राज्यको अनुभूति गराउने । निष्पक्ष कानुनी अभ्यास गर्ने । प्रतिशोध नभएर दोषको आधारमा दण्ड सजाय र जरिवाना लगाउने ।
२५) वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली नागरिकहरू विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । वैदेशिक रोजगारका गएकाहरूको पारिश्रमिक, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा बिमा लगायतका सुबिधाहरूको ग्यारेन्टी गराउने ।
२६) देशभर अधुरा छोडिएका पुल, बाटा, अस्पताल, विद्यालय, उद्योग जस्ता पूर्वाधारहरूलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने । काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कानुनी कारवाही गर्ने ।
२७) सार्वजनिक खरीद ऐन संसोधन गरी सबै भन्दा सस्तो बोल लाउनेले ठेक्का पार्ने चलनको अन्त्य गरी गुणस्तर र समय सीमाको ग्यारेन्टी गर्नेले ठेक्का पार्ने किसिमको कानुन तय गर्ने ।
२८) स्रोत बिनाको सम्पत्ति जोड्नेहरूलाई कारवाही गर्ने । त्यस्ता सम्पत्तिलाई सरकारीकरण गर्ने ।
२९) अटेरी, कामचोर, भ्रष्ट र घुसखोर कर्मचारीहरूलाई सरुवा मात्रै होइन बर्खास्त गर्ने कानुन बनाउने । रामा कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने तथा बढुवा दिने चलनको शुरुवात गर्ने ।
३०) नभल श आयोग गठन गरी युवा पुस्ताका विचार, भावना र चाहना अनुसारका नीति तथा कार्यक्रम तय गरी लागु गर्ने ।
३१) जाति जनसंख्या र भूगोललाई अध्ययन गरेर समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति लागु गर्ने ।
३२) बर्षौ लागेर पनि फैसला हुन नसकेका मुद्दाहरू छिटो छरितो तथ्यमा आधारित निर्णय गर्नु पर्ने । त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायलाई काम गर्न लाउने ।
३३) सांस्कृतिक, प्राकृतिक, धार्मिक तथा श्रमदान पर्यटनको विकास गर्ने । सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरी विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने ।
३४) नागरिकको जीउ धनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने । मान्छे लाई बचाउने मात्रै नभई वन्यजन्तु आरक्षणमा समेत विशेष नीति तथा कार्यक्रम लागु गर्ने ।