काठमाडौँ, १३ जेठ–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङमाथि ुपश्चात्दर्शीु (विगतको घटनामा आकर्षित हुने) नयाँ कानुन निर्माण गरेर भए पनि कडा कारबाही चलाउन नेपाल सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरेको हो।
आयोगकी सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ को घटनामा मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा अनुसन्धान गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले त्यसबेला सरकारको नेतृत्वमा रहेका ओली, लेखक र गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरको हो ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनको विश्लेषण खण्डको प्रकरण नम्बर ३७ मा ओली, लेखक र गुरुङको नाम मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा दोषी किटान गरिएको छ। आयोग सदस्य लिली थापा नेतृत्वको विशेष अनुसन्धान समितिले बुझाएको प्रतिवेदन र प्राप्त प्रमाणहरूका आधारमा आयोगले नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।
आयोगले निजहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजाय गर्ने व्यवस्था हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा नदेखिएको जनाएको छ। तर, मानवता र मानव अधिकारको गम्भीर कसुरमा नयाँ कानुन निर्माण गरेर भए पनि सजाय दिलाउन सकिने सिद्धान्त सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादन भइसकेकाले सोही अनुसार अघि बढ्न सरकारलाई भनिएको छ।
आयोगका सचिव मुरारी खरेलका अनुसार, अधिवक्ता माधव बस्नेतविरुद्ध नेपाल सरकार समेत (ने.क.प.२०७२, अंक ९, नि.नं. ९०५१) को मुद्दामा ‘मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्तिले कानुन छैन भन्दैमा उन्मुक्ति नपाउने र पहिलेका घटना सम्बोधन हुने गरी कानुनको दायरामा ल्याउन सकिनेु नजिर स्थापित भइसकेकाले पश्चात्दर्शी कानुन निर्माणको बाटो खुलेको हो। सामान्यतया कानुन भविष्यका लागि बन्ने भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपवादात्मक घटनामा कानुनको पश्चात्दर्शी सिद्धान्त (डक्ट्रिन आफ रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट आफ ल) आकर्षित हुने फौजदारी कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा कारबाहीका लागि पश्चात्दर्शी नयाँ कानुन बनाउँदा ७ वटा मुख्य विषयहरू समावेश गर्न सरकारलाई मार्गदर्शन गरेको छ। सिफारिस अनुसार नयाँ कानुनमा कसुरदारलाई बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न र यस्ता गम्भीर विषयहरूको मुद्दा हेर्ने र किनारा लगाउने जिम्मेवारी विशेष अदालतलाई तोक्न भनिएको छ।
साथै, मुद्दा दायर भएपछि अभियुक्त जुनसुकै सार्वजनिक वा राजनीतिक पदमा बहाल रहेको भए तापनि स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरू राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने गरी बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेवारीका पदहरूमा बहाल हुन र विदेश भ्रमणमा जान समेत कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रतिबन्ध लगाउन भनिएको छ। गम्भीर प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनबाहेक अन्य घटनाका हकमा पीडित तथा अदालतको अनुमतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेमा र उचित क्षतिपूर्ति दिएमा मात्र सजायबाट क्षमादान दिन सकिने व्यवस्था गर्न समेत आयोगले मार्गनिर्देशन गरेको छ।