त्रियुगा (उदयपुर), १ भदौं–सरकारले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग चलाउने तयारी गरेको छ ।
यस अन्तर्गत मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरण भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०८१ साल असोजमा चुनढुंगा खनिज उत्खनन् अनुमति पत्र रद्द भएको थियो ।
यसबारे १ फागुन २०८१ सालमा उदपुर सिमेन्ट उद्योगलाई पत्र लेख्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले भनेको थियो, ‘खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली, २०५६ (संशोधन सहित) को नियम ४३ (ग) बमोजिम चुनढुंगा उत्खनन् अनुमतिपत्र मिति २०८१/८/६ बाट लागू हुने गरी रद्द भएकोले विभागीय रेकर्डबाट हटाइएको व्यहोरा मित्ति २०८१।१०।२७ गतेको विभागीय निर्णय अनुसार जानकारी गराइन्छ ।’
वर्तमान सरकारले उक्त सिमेन्ट उद्योग चलाउने तयारी गरेर चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र पनि नवीकरण गरिदिएको हो ।
१८ असार २०८३ सालमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चुनढुंगा उत्खनन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय भएको हो । यस निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाट दुई वटा निर्णय भएको छ ।
(क) उदयपुर सिमेन्टको साविकमा रद्द भएको चुनढुंगा एवं रातोमाटो उत्खनन अनुमतिपत्र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा १२ को उपदफा (३) बमोजिम जारी गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
(ख) खानी तथा भूगर्भ विभागले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडबाट प्राप्त गर्ने बक्यौता रकम ७४ लाख ९७ हजार ३३१ रुपैयाँ ९५ पैसा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने ।
अर्थात्, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बक्यौता रकमसमेत नेपाल सरकारले बेहोर्ने गरी सरकार अगाडि बढेको हो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई यो रकम उपलब्ध गराइसकेको छ ।
अब उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा महाप्रबन्धकको नियुक्त गरी उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । हाल उद्योगको उत्पादन क्षमता दैनिक ८०० मेट्रिक टन रहेको छ ।
२०४४ सालमा जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित उदयपुर सिमेन्ट उद्योग आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उद्योग कम्पनी बनेको थियो ।
यो उद्योग उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका ११ जलजलेको वनक्षेत्रमा अवस्थित छ । यसका लागि आवश्यक चुनढुंगा उदयपुरकै उत्तरी भेगको सुकौराबाट रोपवे मार्फत ढुवानी गर्न पूर्वाधारहरू बनाइएको छ । एसियाकै ठूलो मध्येको एक भनिएको यो सिमेन्ट उद्योग फेरि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो ।