काठमाडौं, १९ साउन–नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेकोप्रति खुशी व्यक्ति गरेका छन् । उनले यो फैसलासँगै अब सर्वोच्च सामु अर्को चुनौति थपिएको टिप्पणी समेत गरेका छन् ।
‘बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीमा यो फैसला साह्रै स्वागतयोग्य छ । देउवा सरकारको गठनमा आएको परमादेशको विषयमा सांसदहरूलाई पार्टी ह्विप नलाग्ने, उलंघन गरे बापत कार्बाही गर्न नपाइने फैसला बेठीक भएको अनुभूति गरेको जस्तो देखिन्छ ।’
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘त्यसो हुँदा अब अदालत सामु अर्को चुनौति थपिएको छ । मन्त्री हुन र अन्य लाभका निम्ति एमालेको सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्ने २२ जना संघीय सांसदहरुलाई पार्टीले कार्बाही गरेको अवस्थामा अदालतले के गर्ला रु पद कायम राख्ला कि नराख्ला रु’
बस्नेतले अगाडि थप भनेका छन्, ‘यदि कायम राख्यो भने यो फैसला पनि कर्णाली प्रदेशमा एमाले बाहेकको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याएर सरकार चलाउन सहयोग गरेको जस्तो देखिनेछ र घुमाएर एमालेलाई नै धक्का पुराइएको हुनेछ । अदालत थप विवादित र अविश्वसनीय बन्दै जानेछ ।’