भद्रपुर १ भदौं–भूमिसम्बन्धी समाधान आयोग खारेज निर्णयविरुद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ झापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एक लाख बढीको हस्ताक्षर पठाएका छन्।
साउन १९ गते देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवीप्रसाद ज्ञवाली नेतृत्वको भूमि आयोग खारेज गरेपछि अहिले देशभरका किसान महासंघ आन्दोलित बनेका छन्।
वर्तमान सरकारले आयोग खारेजको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै महासंघ झापाले १५ वटै स्थानीय तहका किसानहरूले हस्ताक्षर सङ्कलन गरी सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई पठाएका हुन्।
महासंघ झापाका संयोजक गोपालप्रसाद चुँडाल नेतृत्वमा र्यालीसहित पुगेका टोलीले एक लाख ३ हजार ७ सय १३ जनाले हस्ताक्षर गरेको विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनालाई बुझाएका हुन्।
कोरोना महामारीका कारण प्रत्येक पालिकाहरूमा प्रतिनिधित्वमूलक उपस्थिति गराएर हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको र त्यो हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिमिल्सिनामार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको महासङ्घका प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष विश्वनाथ बरालले बताए।
जिल्ला समन्वय समिति झापाको कार्यालय परिसरमा भेला भएका किसानहरूले सदरमुकाममा र्याली प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए।
हस्ताक्षर बुझाए पश्चात् कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वेणुप्रसाद सिवाकोटीले भूमि सम्बन्धी समाधान आयोग खारेज गरेर वर्तमान सरकारले सुकुम्वासीलाई जग्गाबाट वञ्चित गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
वर्तमान सरकारले तत्काल आयोग खारेजको निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए देशभर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने उनले चेतावनी समेत दिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा बाँड्न भन्दै ज्ञवालीको अध्यक्षतामा २ वैशाख २०७७ मा आयोग गठन गरेको थियो।
आयोग गठन भएपछि आयोगमार्फत देशभर भूमिहीनको तथ्यांक संकलन गरिसकेको थियो।