काठमाडौं, २ भदौं–एक महिना नाघ्दा समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेला गठबन्धन सरकारको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन अझै केहि समय लाग्ने भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह औपचारिक रुपमै फुट्न बाँकी रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समय लाग्ने भएको हो । गठबन्धनमा रहेको एक दलका शीर्ष नेताले नेपाल समूहले एमाले फुटाएर अर्को दल दर्ता नगर्दासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने जानकारी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै दिएको परमादेश अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको पाँचौं दिन देउवाले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए ।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा संसदमा रहेका कूल सांसद संख्याको १६५ मत पाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत मागेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा २७० मध्ये २४९ सांसद उपस्थित थिए । जसमध्ये ८३ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावको विपक्षमा मत दिएका थिए । उनले गत असार २९ गते नै राष्ट्रपति भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए ।
लगत्तै देउवाले चार जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए । कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए । त्यसयता उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयास गर्दै आएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री बनाउन जोडबल गरेको एमालेको नेपाल समूहले ठोस निर्णय गरिनसकेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन ।