काठमाडौं, ८ भदौं–जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग्गिँदै गरेको महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगाएको गुन तिर्ने बताएको छ ।
जसपाबाट अलग भई निर्वाचन आयोगमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० बनाउन प्रस्ताव गरेको महन्थ पक्षले देउवाले इच्छा गरे सत्तासाझेदारी गर्ने नगरे सहयोगी भूमिकामा बस्ने तयारी गरेको हो ।
उनले निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएलगत्तै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल थाल्ने जनाएको छ ।
जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि दलविहीन अवस्थामा रहेको ठाकुर पक्षले देउा नेतृत्वको सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशतले दल फूटाउन सक्ने व्यवस्थासहित अध्यादेश जारी गरिदिएपछि राजनीतिक हैसियतमा उभिएको हो ।
जसपाले १६ नेतालाई कारर्यकारिणी समितिको सदस्यबाट कारवाही गरिसकेकाले उनीहरु केन्द्रीय समितिबाट मत पुर्याएर दल विभाजनसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् ।
साधाराण सदस्य बाँकी राखेर जसपाले कारवाही गरेको कारण उनीहरुको सांसद पद भने बाँकी थियो ।
त्यसैले संसदीय दलको २० प्रतिशत भन्दा माथि संख्या देखाएर ठाकुर पक्षले नयाँ दल बनाउने प्रक्रियामा सामेल हुन पाएको छ ।
जसपा फुटाएर लोसमा निर्माणको चरणमा रहेको ठाकुर पक्ष लोसपाको प्रमाणपत्र निर्वाचन आयोगबाट आएलगत्तै सरकारमा जाने नजाने र जाँदा कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने विषयको औपचारिक छलफलमा जु्ट्ने छ ।
प्रस्तावित लोसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य केशव झाले अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्री देउवाले लगाएको गुन लोसपाले सरकारमा गएर तीर्ने बताए ।
“दलविहीन हामीलाई राजनीतिक आड दिने काम दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले गरेको छ,” झाले भने, “देउवा नेतृत्वको सरकारले लगाएको यो ठूलो गुन हो, हामी सरकारमा सहभागि नहुँने कारण छैन ।”
नेता झाका अनुसार लोसपाले उठाएका माग मुद्दाको सम्बोधन गर्ने बचन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले यस अघि नै दिइसकेका छन् ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि आफूहरुले उठाएको माग समावेश भएको उनको भनाई छ । लोसपाले मधेस आन्दोलन र थरुहट आन्दोलनमा मुद्दा लगाएर कारवाही भोगिरहेकाहरुलाई राजनीतिक मुद्दामा बन्दी बनाइएको भन्दै एकमुष्ट रिहाइ सहितका माग गरिरहेको छ । त्यसले रेशम चौधरीसहित थुनामा रहेकाहरुलाई थुनामुक्त गरेर मुद्दा पनि फिर्ता लिनुपर्ने माग उठाइरहेको छ ।
उसो त यही माग उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि उठाएको छ । मधेस थरुहट आन्दोलनको अध्ययनका लागि पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, नागरिकता ऐन संविधान अनुरुप गर्नुपर्ने र संविधानमासमेत संशोधन गरी जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितका माग पनि मधेसकेन्द्रीत दलले उठाउँदै आएका छन् ।
लोसपाले पुरानै माग संबोधनको अपेक्षा पनि देउवा सरकारसँग राखेका जनाएको छ ।
“हामीले विश्वासको मत दिनुअघि पनि यी विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेता महन्थ ठाकुरलाई आश्वासन दिनुभएको छ,” झाले भने, “जुन् कुरा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि समावेश गरिएको छ ।”
-१२खरीबाट