काठमाडौँ, १० भदौ–माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेकपा एमाले अदालतमा जाने भएको छ ।
बिहीबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचन आयोगले विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए ।
पार्टीले कारबाही गरेर सूचना दिइसकेको व्यक्तिहरुलाई समेत गणना गरेर सनाखत गराएको, अनुपस्थित व्यक्तिको पनि सनाखत गर्नुका साथै हस्ताक्षर नगरेका व्यक्तिहरुको समेत सनाखत गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘निर्वाचन आयोगको भूमिका दल विभाजनमा सहयोगी हुने होइन । कानुनसम्मत गर्ने हो । तर कयौं कुराहरु यो ढंगको देखिएकाले कानुनी उपचार खोज्ने भनेका हौं ।’
पार्टीले कारबाही गरेर पत्र पठाएपछि सांसदहरुलई पदमुक्त गरेको सूचना नटाँस्नु सभामुखको गल्ती भएको एमालेले बताएको छ । ‘यसको पनि कानुनसम्मत संसदीय अभ्यास अनुसार विरोध गर्छौं’ उनले भने ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि दल रोज्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको व्यवस्था संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै ज्ञवालीले कानुनी उपचार खोज्ने बताए ।