काठमाडौं, १४ असोज–संसदमा देखिएको अवरोध हटाउनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘वान टु वान’ वार्ता गर्न चाहेका छन्। प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका ओलीले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग वार्ता गर्न चाहेका हुन्।
एमालेले गरेको संसदको अवरोध खुलाउन खोजिएको हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले संसदीय दलका नेतासँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री खगराज अधिकारी बताए।
सांसद अधिकारीले कानुन र संविधान मिचेर सरकारमा सहभागी गराइएको, अवैधानिक पार्टी सहभागी भएको बैठकमा सहभागी बनेर नेकपा एमाले कुनै पनि नराम्रो कार्यमा संलग्न नहुने दाबी गरे ।
सांसद अधिकारीले भने, ‘तपाईहरुले साँच्चिकै अवरोध खुलाउन खोज्नुभएको हो भने सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतासँग व्यक्तिगत रुपमै भेट्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सिधै तपाईको प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलको नेतासँग भेट्नुहोस् किन निहुँ खोज्नुहुन्छ भनेका थियौँ, नेकपा एमाले कानुन र संविधानको रक्षाका लागि दृढताका साथ संसदमा उभिरहन्छ, संविधान, कानुन मिचेर बनाइएको र सरकारमा समावेश भएको दललाई मान्यता दिइएको बैठकमा हामी जाँदैनौं।‘
उनले माधव नेपाल नेतृत्वको (एकीकृत समाजवादी) पार्टी वैधानिक नभएको आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको बच्चा जस्तो भएको टिप्पणी गरे। ‘एस पार्टी होइन, नेकपा एस पार्टी नराखे हामी बस्न सक्छौँ, त्यो पार्टी नै हो कि होइन, कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मेको बच्चा जस्तो, त्यो पार्टी नै होइन’ उनको भनाइ छ।
यस्तै, एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नेकपा एमालेका मुद्दालाई संवोधन गरेर सिधा आफ्नो पार्टीका संसदीय दलका नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने बताए। नेकपा एमालेको अहिलेको अवरोध सभामुखको निर्णय र सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयविरूद्ध रहेको बताए।
सचेतक भट्टराईले भने, ‘खास गरी नेकपा एमालेले उठान गरेका जे मुद्दाहरू हुन् ती मुद्दाहरूको बारेमा सत्तापक्षले वा सभामुखज्यूले समाधानमुखी तरिकाले नेकपा एमालेसँग डाइरेक्ट संवाद गर्दा भइगयो नि किन अरू गठबन्धनलाई भेला पारेर, अरु सबैसँग साँच्ची राखेर हामीसँग छलफल गर्नुपर्दैन, त्यो जरुरी हामी ठान्दैनौँ। सिधा एमालेसँग संवाद भयो भने संवादका लागि सधैँ खुल्ला छौँ। त्यसकारण आजको बैठकमा हामी गएनौँ’
राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक सरकारले संसदमा बेवारिसे छोडेर अचानक मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिने सरकारको कदम कानुन र संविधान विपरित र नैतिक दृष्टिकोणले पनि उचित नभएको उनको भनाइ छ। ‘मुल कुरा सरकारसँग हाम्रो आपत्ति भनेको सभामुख व्यवहारप्रतिको आपत्ति, उहाँको निर्णयप्रतिको आपत्ति हो भने पछिल्ला दिनमा सरकारसँग पनि हाम्रो केही आपत्तिहरू थपिएका छन्, जस्तै साउन ३२ गतेको दिन संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो, विगतमा हामीलाई पटकपटक संसद छलेको आरोप लगाउने उहाँहरूले १ गते बिहानै अध्यादेश ल्याउनुभयो‘ उनले भने, ‘त्यो पनि ४० बाट झारेर २० प्रतिशतमा पार्टी फुटाउन मिल्ने अध्यादेश ल्याउनुभयो। हामीले ल्याउँदा संसद छलेको हुने, उहाँहरूले ल्याउँदा नहुने ? कति भए पुग्छ भनेर हाम्रो दल विभाजन गर्नका लागि जुन हर्कत गरियो त्यसप्रति हाम्रो आपत्ति हो।’
उनले एमालेसँग मात्रै छलफल गर्न आवश्यक रहेको भन्दै छलफलमा अन्य दल बोलाउन नपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री र सभामुखले नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेतासँग मात्रै संवाद गरे आफू छलफलमा बस्न तयार रहेको उनको भनाइ छ। त्यसो त आजको सर्वदलीय बैठकमा ओली अनुपस्थित भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संवादमार्फत ओलीसँग कुराकानी अगाडि बढाउने बताइसकेका छन्।
बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भनेका थिए, ‘आजको बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल उपस्थित भएन। उहाँहरूले संसद् अवरोध गरिराख्नुभएको थियो। उहाँहरूसँग संवाद गर्नको लागि सभामुख र प्रधानमन्त्री दुवैको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभयो। उहाँहरू संवाद र वार्ताबाट भाग्न खोज्नुभयो। यो मुलुकको आवश्यकताभन्दा भिन्न कुरा हो। त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीले पहल गर्छु भन्नुभएको छ।’