काठमाडौं, ९ कात्तिक–संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले न्यायालयलाई बढी क्षति हुन नदिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
आज (मंगलबार) नेपाल पत्रकार महासंघले समसामयिक विषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संविधानविद् आचार्यले न्यायालयमा हुने थप क्षति नियन्त्रणका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् । न्यायालयमा अहिलेको जस्तो विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता यसअघि कहिल्यै नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयमा गुटबन्दी गर्ने, स्वार्थका मुद्दा आफैले हेर्नेलगायत काम गरेको उनले बताए । ‘यति ठूलो विकृति, यति ठूलो भ्रष्टाचार, अनियमितता नेपालको न्यायालयमा योभन्दा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन । न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरियो । आ–आफ्नो स्वार्थको मुद्दा उहाँले अमुक इजलासमा तोक्न थाल्नुभयो, आफूले हेर्न थाल्नु भयो । आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यही खालका मुद्दाहरू उहाँले तोक्ने, बाँकीलाई अपहेलना गर्ने गर्न थाल्नुभयो’, उनले भने, ‘उहाँलाई मौका दिएको, सुध्रिने चान्स नदेखेपछि अब बढी क्षति हुन नदिनका लागि, क्षतिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि उहाँले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेसी व्यवस्थापनमा गढबढ गर्नेलगायत काम गरेको उनले उल्लेख गरे ।
‘सिनियर न्यायाधीशलाई बाइपास गर्ने, पेसी व्यवस्थापनमा गढबढ भएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने, प्रधानन्यायाधीशले गर्ने नेतृत्व पनि ठिक किसिमले गर्नु भएन । भ्रष्टाचार व्यापक भो । प्रधानन्यायाधीश अहिले दलको भूमिकामा जानु भो । दलको नेताको भूमिकामा जानु भो उहाँ । कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने कुरा त दलको मात्रै हो नि । त्यो दललाई मात्र अधिकार छ ।
प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गर्न थाल्नु भो आफ्नो मान्छे । मन्त्री नै खोज्नुभयो भनेपछि त उहाँ त अब प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो कि पार्टीका नेता बन्नुभयो रु उहाँ दलका नेता बन्नुभयो । दलको नेतालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न दिने कि नदिने रु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर आफ्नो गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुभयो । न्यायपालिकाभित्र पनि ठिक गर्नुभएन’, उनले भने ।
मानवअधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वले बाटो खोलिदिनु पर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्वले न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गर्न सक्दैन भने बाटो खोल्ने उसको आफ्नो पनि दायित्व होला । आफूले पनि त्यो बाटो खोलिदिनु पर्छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डा। महेन्द्र विष्टले मन्त्री ‘बार्गेनिङ’ गरेर फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई ठाउँ दिने राजनीतिक दल र नेताहरूमाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे ।
छलफलमा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा किन आवश्यक छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न नेपाल बार एसोसिएसनले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे । राजनीतिक दलहरू पनि उम्किन नमिल्ने भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशउपर संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले संसद्मा छलफल हुनुपर्ने र संसद् नियमित सञ्चालन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । संसद् सञ्चालन गर्नका लागि सभामुखको भूमिका प्रमुख रहेको उल्लेख गर्दै उनले सभामुख र प्रतिपक्षको सम्बन्ध सुधारका निम्ति पत्रकार महासंघ, नागरिक समाजलगायतले समेत भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।