काठमाडौं, २६ कार्तिक–प्रतिनिधिसभाका चार सिट सात महिनादेखि रिक्त छन् । तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (नेकपा) भङ्ग भएपछि नेकपा (एमाले) रोज्दा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसदहरूको पद गुमेको थियो ।
नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी कारबाहीमा परेपछि गत वर्षको चैत २६ गतेबाट पद रिक्त छ । २०७४ सालको निर्वाचनमा रायमाझी अर्घाखाँची, भट्ट कैलाली क्षेत्रनम्बर ४, साह रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ र चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका थिए । ती क्षेत्रमा निर्वाचन गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, विभिन्न प्रदेशका गरी १८ पद रिक्त छन् । प्रतिनिधिसिभा र प्रदेशसभा गरी कुल २२ पद रिक्त छन् ।
वाग्मती प्रदेशका सांसद पशुपति चौलागाईको कोभिडका कारण मृत्यु भएको थियो । त्यसबाहेक अन्य प्रदेशमा नेकपा भङ्ग भएपछिको नतिजास्वरूप पदहरू रिक्त छन् । प्रायःजसो प्रदेशहरूमा दल परिवर्तन गर्दा कारबाहीमा परेपछि पद रिक्त भएको हो ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको हकमा म्याद सकिनुभन्दा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै उप–निर्वाचन गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ८४ को ९७० मा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।”
त्यस्तै, प्रदेशसभाको अवधि पूरा हुनभन्दा एक वर्ष अगावै उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ५ वर्षे अवधि २०७९ को मंसिरमा सकिँदैछ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी चैत–वैशाखसम्म भइसक्नुपर्छ । तर, चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । त्यतिबेला पनि उपनिर्वाचन हुने सम्भावना कम नै छ ।
तर, उपनिर्वाचन कहिले भन्ने निश्चित छैन । गत कार्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा उपनिर्वाचनको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले दलहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्ने जवाफ दिएका थिए ।
उपनिर्वाचनको मिति आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले घोषणा गर्दछ । तर, त्यसयता उपनिर्वाचनबारे छलफल नभएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया बताउँछन् । सरकारले उपनिर्वाचन घोषणा गरे आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।
“प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि बजेट आवश्यक पर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ,” उनले भने “उहाँले छलफल गरेर जानकारी दिन्छौँ भन्नुभएको हो । त्यसयता कुरा भएको छैन । उपनिर्वाचन गर्न आयोग तयार छ ।”
उपनिर्वाचनका विषयमा दलहरू पनि बेखबर जस्तै छन् । यतिबेला सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, प्रतिपक्षी एमालेलाई महाधिवेशनले छोपेको छ । दलहरूमा यस विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छैन ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मिन विश्वकर्मा उपनिर्वाचनका औपचारिक रूपमा छलफल नभएको बताउँछन् ।
“हामीपनि महाधिवेशनमा छौँ, एमाले पनि अधिवेशनमा छ । अहिले हामीबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको छ । उपनिर्वाचन गर्नैपर्छ । तर, निचोड उन्मुख छलफल भएको छैन,” उनले बाह्रखरीसँग भने ।
त्यस्तै पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि उपनिर्वाचनले औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको छैन । “गठबन्धनमा पनि अनौपचारिक छलफल भएको छ, तर एजेण्डा बनिसकेको छैन । गर्दा चैत वैशाखमा उपनिर्वाचन हुन्छ,” विश्वकर्माले भने ।
त्यस्तै, माघमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएपनि प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचन गर्न दलहरूको इच्छा नदेखिएको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् । “राष्ट्रिय सभा निर्वाचन चाहिँ गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, उपनिर्वाचन हुने सम्भावना कम नै छ । दलहरूले उपनिर्वाचन चाइरहेको जस्तो देखिन्न,” उनले भने ।
पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोले रिक्त भएको पदका लागि उपनिर्वाचन गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने उनको भनाइ छ ।
“वाग्मती प्रदेशमाबाहेक अन्य स्थानमा पार्टीको आन्तरिक किचलोका कारण रिक्त भएको देखिन्छ । मृत्यु भएर रिक्त भएकोलाई त नकार्न सकिँदैन,” ती अधिकारी भन्छन्, “पूर्ण कार्यकाल काम गर्न आएका सांसदहरूको स्थानमा रिक्त भएको पदमा उपनिर्वाचन गर्नु त एक किसिमले राज्यको भार नै बढाउनु हो । तर, राज्यको भार बढ्छ भनेर उपनिर्वाचन नगर्ने कुरा चाहिँ हुँदैन ।”
त्यसो त राज्यको भार पर्ने भन्दै तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने नेताहरूले बताइरहेका पनि छन् । तर, कानुनी र प्राविधिक जटिलताका कारण तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक हुने सम्भावना कम छ ।