काठमाडौँ, ७ पुस–नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनमा जाने शर्तमा एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) पारित गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसका नेताले एमसीसी पारितका लागि सहयोगको आग्रह गर्दा ओलीले निर्वाचनमा जानु पर्ने शर्त राखेका हुन् । तर, ओलीले गठबन्धनको भारी नबोक्न काँग्रेसलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
ओलीको एक मात्र उद्देश्य भनेको पाँच दलीय गठबन्धन तोड्ने र निर्वाचनमा जाने हो । एमालेको नजरमा गठबन्धन तोड्ने अस्त्र भनेको एमसीसी र संसद अवरोध हो । एमसीसी पारित नहुँदा अमेरिकाको दबाब पाँच दल र सरकार पर्ने । र, त्यसले गठबन्धनमा खटपट ल्याउने बुझाइ छ । एमसीसी संसदको प्रक्रियामा जाँदा पनि पाँच दलमा खटपट आउने एमालेको बुझाइ छ ।
काँग्रेस बाहेक अन्य दल एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गर्नु हुन्न भन्ने पक्षमा छन् । काँग्रेस एमालेको साथ लिएर भएपनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छ । एमाले एमसीसीको मामिलामा काँग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार भएको छ । यसको एक मात्र उद्देश्य भनेको एमसीसी संसदमा प्रवेश गराएर गठबन्धन तोड्नु हो ।
गठबन्धन नतोडी निर्वाचनमा जानु एमालेका लागि घातक हुन सक्छ । एमाले विरुद्ध भएको घेराबन्दी तोड्न पनि पाँच दलीय गठबन्धन तोड्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि एमसीसीको विषयमा सत्तारुढ दलबीच फाटो ल्याउने र अर्को संसद चल्न नदिएर पाच दलभित्र बिवाद उत्पन्न गराउने । गठबन्धन तोडिएपछि निर्वाचनमा जाने ।
संसद लगातार अवरोध हुँदा काँग्रेसले निर्वाचनमा जाने एकतर्फी फैसला गरोस भन्ने मनशाय एमालेको रहेको छ । यसले पाँच दलीय गठबन्धनमा फाटो होस् भन्ने अपेक्षा छ । काँग्रेसका भित्र पनि एउटा समूह निर्वाचनमा काँग्रेस एक्लै चुनावमा जानु पर्छ भन्नेमा छ । एमसीसी र संसद अवरुद्ध एमालेको पाँच दलीय गठबन्धन तोड्ने अस्त्र हो ।
माधव नेपालसहित कारबाही गरेका १४ जना सांसदलाई निष्काशनको मागलाई एमाले एमसीसीसँग साट्न तयार भएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पारित गर्न र संसद चलाउन गठबन्धन तोड्नु पर्ने काँग्रेससँग राखेको शर्तले एमालेको उद्देश्य र रणनीति प्रस्ट हुन्छ । ओलीले मात्र होइन, एमालेका अन्य नेतापनि गठबन्धन तोडे संसद खोल्न सकिने बताउन थालेका छन् । यसले एमालेको मक्सद १४ सांसदको कारबाही होइन, गठबन्धन तोड्नु मुख्य शर्त बनेको छ ।
एमालेले गएको भदौ २३ गतेदेखि कात्तिक ११ गतेसम्म ५१ दिनसम्म संसद अवरोध गर्यो । त्यो क्रम मंसिर २८ गतेबाट सुरु भएको संसदमा पनि जारी छ । सहमतिका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको बैठक एमालेले बहिस्कार गरेर राजनीतिक असहिष्णु चरित्र देखाएको छ ।
त्यसो त एमालेले लामो समय संसद अवरोध यो पहिलो घटना होइन, २०४८ सालमा ५८ दिनसम्म संसद अवरोध गरेको थियो । त्यसबेला संसदमा तोडफोड, कुर्सी भाँच्ने, सभामुख र उपसभामुखलाई हातपात गर्ने जस्ता अराजनीतिक कार्य गरेको थियो । एमालेले ३० वर्षपछि पनि संसदीय अभ्यास भन्दा बाहिर गएर त्यही हर्कतको पुनरावृति गराएको छ ।
एमालेले अहिलेका सत्तारधारी पार्टीले एमाले विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याएको र त्यसमा सभामुख अग्नी सापकोटाले सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएको छ । एमालेले मुलतः सभामुखलाई आलोचनाको तारो बनाएको छ ।
निरन्तर गतिरोधले संसलमा विचाराधीन विधेयकमा छलफल हुन सकेको छैन । मंगलबार एमालेको अवरोधकाबीच दुईवटा अध्यादेश पातिर भएका छन् । यद्धपि, सत्ताररुढ दलले संसद बलजप्mती चलाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन ।
एमालेको अवरोधले संसदमा नागरिकका जस्ताबल्दा र देशका समसामयिक विषयमा बहस हुन सकेको छैन । एमाले विभाजन भएर माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भइसकेको छ । माधव नेपालको पार्टी बिनाको एमालले दशौँ महाधिवेशन गरिसकेको छ । एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने माग संसद निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
एमाले विभाजन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचारधीन छ । एमालेले मागे अनुसारको अन्तरिम आदेश अदालतले नदिँदा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन भएको हो । समाजवादी पार्टी देशव्यापी पार्टी, संगठन निर्माण अभियानमा लागेको छ । एउटा राजनीतिक पार्टीको रुपमा स्थापित भएको छ ।
सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने वैधानिक निकाय संसद निरन्तर अवरोधले लोकतन्त्र कमजोर हुने सम्भावना हुन्छ । सर्वोच्चमा विचराधीन विषयमा एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद पंगु हुँदै गएको छ । सरकार र संसदलाई असफल बनाउने हतियारको रुपमाले एमालेले संसद अवरोधलाई बनाएको छ । यसले एमाले कति बलियो हुन्छ वा कमजोर हुन्छ, त्यो भविश्यले देखाउला । तर, संसद अबरोधले राजनीतिक अस्थिरता निम्तने खतरा बढेको छ ।
एमालेका अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा दुई दुई पटक विघटन गरेका थिए । सडक संघर्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संसद पुनःस्थापना भएको थियो । ओलीले संविधानको अपव्याख्या गर्दै गरेको संसद विघटन गलत भनेर अदालतले प्रमाणित गरिसकेको छ । आफैले मारेको संसद व्युँतिएको अवस्थामा त्यसलाई सहज ढंगले संचालन हुन दिनु न्यायालयको सम्मान हुन्थ्यो । तर, एमालेले संसद अवरोध गरेर न सर्वोच्चकोे फैसलाको पूर्ण सम्मान गर्यो, न संसदीय व्यवस्थाको सामान्य मर्यादालाई ख्याल नै गर्यो ।
त्यसमा पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा न संसदले र न सभामुखले निर्णय गर्न सक्दछन् । एमालेले उठाउँदै आएको मागमा संसदले कुनै निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन । संसदीय मर्यादा र परम्परालाई ख्याल गर्ने हो भने एमालेले अदालतको निर्णय पर्खनुको विकल्प छैन ।
सर्वोच्चले नेकपा ९नेकपा० विभाजन गर्दा उमालेको ओली समूहले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्यो । दिपावली नै गर्यो । तर, एमालेको विभाजनलाई भने स्वीकार गर्न सकेन । असहमति वा अस्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो, संसदलाई गलत सावित गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।
एमालेको पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्रको हूर्मत लिएको छ । यसले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थालाई गलत सावित गर्न चाहनेका लागि मद्दत पुगेको छ । बहस र छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिने थलो संसदलाई पंगु बनाउने कार्य संसदीय मर्यादा बिपरित छ । संसदको हूर्मत लिएर लोकतन्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सक्तैन । एमालेको पछिल्ला गतिविधिले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाप्रति उसको निष्ठामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।