मोरङ, २२ पुस–प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेशको पुलिसबिनाको गृह मन्त्रालय र बजेटबिनाको अर्थ मन्त्रालय चलाएर संघीयता नटिक्ने बताएका छन् । प्रदेश १ लोकसेवा आयोगले आयोजना गरेको दोस्रो अन्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग कार्यशालामा मुख्यमन्त्री राईले विकेन्द्रीकरणलाई नै संघीयता भन्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले खास नीति र संरचनाबाहेकका अधिकार तल्लो तहमा हस्तान्तरण नहुञ्जेल संघीयताको कार्यन्वयन कठिन हुने बताए । ‘मैले बारम्बार भनेको छु, पुलिस बिनाको गृहमन्त्री र बजेटबिनाको अर्थमन्त्री, यस्तो खालको अवस्था प्रदेशको भइरहेको छ, प्रदेश र स्थानीय तहका आ–आफ्नै दुःख छन्’ राईले भने, ‘कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा बसेकाहरूको बुझाइ फरक हुँदा संघीयताको अभ्यास फलदायी हुन सकिरहेको छैन ।’
उनले थोरै संख्यामा प्रदेशमा कर्मचारी पदपुर्ति गर्दा पनि त्यो कुरा आर्थिक भारमा गएर ठोक्किने गरेको गुनासो पोखे । संघीय सरकारले समयमा कर्मचारी नपठाउने गरेकाले प्रदेश र स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर वर्षेनी काम गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अबस्था रहेको राईले सुनाए ।
‘प्रदेशको बजेट सानो, राजश्व बाँडफाँटबाट आउने राजश्वको प्रतिशत पनि सानो, अनुदान उस्तै छ, राजश्व उठाउन तोकेको क्षेत्र गैर कर रहेकोले बजेट सानो बन्छ’ उनले भने, ‘सिधै भन्ने हो भने १२र१५ अर्बको विकासे बजेट हुन्छ, एउटा ३० किलोमिटरको बाटो बनाउनु पर्यो भने १ अर्ब जान्छ ।
१४ जिल्लामा बाटो मात्रै बनायो भने त्यो पैसा सकिन्छ, पक्की पुल कता रु झोलुङ्गे पुल कता रु खानेपानी सिँचाइ कता रु सहरी विकासका भवनहरू कता रु यस्तो अवस्था छ ।’