काठमाडौँ, १९ माघ–नेकपा एमाले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन भत्काउन सक्रिय भएको छ । गठबन्धनका नेताले एमाले गठबन्धन भत्काउन लागि परेको आरोप लगाएका छन् । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी दल एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्काउन लागि परेको निष्कर्षमा निकालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहने बताउँदै आएका थिए । तर, केही दिनअघि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित नभए गठबन्धन टुट्नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाईबाट एमाले उत्साहित भएको थियो । तर, देउवा निकट अन्य नेताले एमसीसीका कारण गठबन्धन नटुट्ने बताए पछि एमाले पुनः हिस्रिक्क परेको छ । एमाले गठबन्धन तोड्न अपनाएको रणनीति नै उल्टो छ । काँग्रेस र माओवादीबीच अन्तरसंघर्ष चलाउन नसक्दा एमालेले गठबन्धनको घेरा तोड्न नसकेको हो ।
एमाले भने गठबन्धनको घेरा नतोडी निर्वाचनमा जानु घातक हुने निष्कर्षमा छ । तर, निर्वाचन हुने अवस्थालाई इन्कार गर्न नसक्ने अवस्थामा छ । एमालेको विश्लेषणमा पाँच दलीय गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी हुन सकिने छ । तर, प्रदेश र संघीय चुनावमा भने पार्टी पहिलो हुन आन्तरिक निष्कर्ष छ ।
एमालेको आन्तरिक विश्लेषण जे जस्तो भएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गरेको छैन । गठबन्धनको घेराबन्दी तोडेर मात्र पहिलो पार्टी हुन सक्ने विश्लेषणका आधारमा गठबन्धन भत्काउन सक्रिय भएको हो । एमालेले लगातार संघीय संसद अवरोध गरेर सत्ता गठबन्धनमा मनोवैज्ञानिक जित निकाल्न चाहेको थियो । तर, त्यो एमालेका लागि खासै लाभकारी भएको भएन । एमालेले सभामुखको राजीनामा वा नेकपा एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको निष्काशनको माग अर्थहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
एमालेले दोस्रो अस्त्रको एमासीसीलाई प्रयोग गरेको छ । तर, एमालेकै कारण यो पनि फलदायी हुने अवस्था देखिएको छैन । एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाका चर्को दबाब रहेको छ । विभिन्न विज्ञ, सञ्चारमाध्यमबाट पनि क्रमशः दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री देउवा जसरी भएपनि एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा छन् । तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल संशोधनसहित मात्र पारित हुनु पर्ने पक्षमा छन् ।
एमालेले लगातार गरेको संसद अवरोधले प्रचण्ड र नेपाललाई एमसीसी पारित नगर्नका लागि सहज भएको छ । उनीहरुलाई संसद अवरोध बहाना बनाउने आधार भएको छ । राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा सके साझा सहमति, नभए संसदमा पर्याप्त छलफल गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । यसको अर्थ प्रतिपक्ष एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो, त्यो सम्भव नभए कम्तिमा संसद खुल्नु पर्यो भन्ने अडानमा प्रचण्ड र नेपाल रहेका छन् । संसदबाट एमसीसी पारित नहुनुमा पनि एमाले दोशी हुने अवस्था आउन सक्छ । एमालेका कारण प्रचण्ड र नेपाललाई सजिलो बनाइदिएका छन् ।
यदि संसद खुलेको भए माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विना संशोधन एमसीसी पारित गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन । पार्टी र सांसदबीच त्यसले द्वन्द्व सिर्जना हुन्थ्यो । र, त्यसको असर गठबन्धनमा पनि पर्नसक्थ्यो । एमालेले एमसीसी अस्त्र प्रयोग गरेर गठबन्धन तोड्ने रणनीति त बनायो । तर, कार्यान्वयनका लागि उल्टो बाटो हिँडेको छ ।