काठमाडौँ, १८ माघ–अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगरे गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादलुर देउवाको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहेका देउवाको यो अभिव्यक्तिको कहीँ कतैबाट खण्डन भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमसीसी अविलम्ब पारित गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । तर, प्रचण्ड र नेपाल त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । एमसीसीले गठबन्धनको भविश्यमा संकट ल्याउृन सक्ने आंकलन गर्न थालिएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धन टुट्न नसक्ने र राजनीतिले नयाँ कोर्ष लिनसक्ने पनि विश्लेषण गरिएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका समयमा एमसीसीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । नेकपा विभाजनका कारण मध्येको एक कारण एमसीसी पनि एक थियो । त्यसबेला केपी ओली र नेकपा भित्र उनको समूह एमसीसी बलियो पक्षधर थिए । तर, प्रचण्ड, नेपाल, भीम रावल, आम नागरिक, सञ्चारमाध्यम विपक्षमा थिए । एमसीसीका कारण केपी ओलीका विरुद्ध ठूलो जनमत तयार भएको थियो । संसदबाट एमसीसी पारित नगराएको विषयमा सभामुख अग्नी सापकोटासँगको सम्बनध बिग्रिएको थियो । जुन अहिलेसम्म कायम छ ।
एमसीसीको विवाद उत्कर्षमा हुँदा नेपाल काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल थियो । त्यस बेलापनि काँग्रेस र देउवा एमसीसीको पक्षमा थिए । काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि एमसीसीको पक्षमा थियो र अहिले सत्तामा हुँदा पनि एमसीसीको पक्षमा उभिएको छ । एमाले र अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो बोली फेरका छन् । नेकपा विभाजित भएर नेकपा एमाले प्रमख प्रतिपक्ष दल बनेको छ । विपक्षमा पुगेपछि एमाले र अध्यक्ष ओलीले एमसीसीको समर्थन नगर्ने संकेत गरेका छन् । ओलीले एमसीसीलाई गठबन्धन तोड्ने औजारको रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका छन् । उनले पाँच दलीय गठबन्धन तोड्ने शर्तमा भने एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीलाई गरेका छन् । एमालेको आधिकारिक लाइन नै ओलीको भनाई देखिएको छ । एमाले पनि आफ्नो दोस्रो र तेस्रो तहका नेता र कार्यकर्तालाई एमसीसीको विपक्षमा उभियानले एमसीसी पारित हुने नहुने आन्योल कायमै छ ।
सत्तामा हुँदा कर्टर समर्थक रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रतिपक्षमा पुगेपछि बोली फेरे जस्तै सत्तामा पुगेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालको एमसीसीको विषयमा स्वर मलिन् भएको छ । तत्कालीन नेकपा भित्र प्रचण्ड र नेपाल एमसीसीको विपक्षमा उभिएका थिए । पार्टी विभाजन पछि माओवादी केन्द्र र प्रचण्ड संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छन् । एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी पनि एमसीसीको विपक्षमा छ तर खुलेर विरोध गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभाबाट फेबु्रअरी २८ (फागुन १६) भित्र एमसीसीका सम्बन्धमा औपचारिक निर्णय हुनु पर्ने समयसीमा निर्धिारित छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले तत्काल जस्ताको तस्तै यो सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिएका छन् । प्रचण्ड र नेपाल संशोधनसहित एमसीसी पारित गर्नु पर्ने पक्षमा छन् भने माओवादी र समाजवादीभित्र एमसीसीका विरुद्ध ठूलो जनमत रहेको छ । जसले गर्दा प्रचण्ड र नेपाल सम्झौताको पक्षमा उभिन नसक्ने अवस्था भएको हो ।
एमसीसी पारित नभए गठबन्धनले निरन्तरता पाउन नसक्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइलाई प्रचण्ड र नेपालले दबाबको रुपमा बुझेका छन् । प्रचण्ड र नेपालले एमसीसीका कारण गठबन्धन नभत्कने दाबी गर्दै आएका छन् । काँग्रेसका कतिपय नेता पनि एमसीसी पारित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा जनमत विपक्षमा जानसक्ने आंकलन गरेका छन् । प्रचण्ड र नेपालले काँग्रेसका नेताहरुको यही मनोविज्ञान बुझेर एमसीसी पारित नभएपनि गठबन्धन नभत्कले भनाई राख्दै आएका छन् ।
काँग्रेसका नेता एवम् सरकारका प्रवक्ता सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीकै कारण गठबन्धन नभत्कने प्रतिक्रिया दिएका छन् । जसपा नेता डा। बाुबराम भट्टराईले भने एमसीसी पारित गरेर गठबन्धन जोगाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपनि वा नभएपनि त्यसले गठबन्धनलाई प्रभावित पार्ने देखिन्छ । गठबन्धन नटुटे पनि चिसोपन बढ्ने निश्चित छ । राजनीतिक स्वार्थका कारण गठबन्धन जागिए पनि सुमधुर सम्बन्ध भने नहुने संकेत देखिएको छ ।