एजेन्सी, २४ चैत–पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ । पाँच सदस्यीय इजलासले प्रधानमन्त्री इमरान खानको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको राष्ट्रियसभा विघटन ुगैर कानुनीु भएको ठहर गरेको हो ।
अदालतले राष्ट्रियसभाका उपसभामुख कासिम खान सुरीको प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज गर्ने ३ अप्रिलको आदेश पनि असंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।
अदालतले समय नै तोकेर शनिबार बिहान साढे १० बजे संसद् बोलाउन भनेको छ । शनिबार नै विपक्षी दलहरूले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावमा संसद्मा मतदान हुने छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अलादतले प्रधानमन्त्री खानविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्तावबारे टुङ्गो नलगाएर संसद् स्थगित गर्न नहुने जनाएको छ ।
निर्णय सुनाउनुअघि सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगका प्रमुख सिकन्दर सुल्तान राजालाई अदालतमा बोलाएको थियो । राजा कानुनी टोलीसहित अदालत पुगेका थिए ।
निर्णय आउनु अघि अदालतमा थुप्रै संख्यामा वकिल, सञ्चारकर्मी र पीएमएल–एनका शहवाज सरिफ तथा पीपीपीका विलावल भुट्टो जरदारी लगायत वरिष्ठ नेताहरू उपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्री खानले अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका छन् । सत्तारूढ दलका नेताहरूले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने बताएका छन् ।
सीजेपी बान्दिलालको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय इजलासमा न्यायधीशहरू इजाजुल अहसान, मजहर आलम मियानखेल, मुनिव अख्तर र जमाल खान मान्दोखाइल थिए ।