काठमाडौं, १५ भदौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको छ । अख्तियारले नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता, आपसी समन्वय र सहकार्य सम्बन्धमा सार्वजनिक नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गरेको हो ।
आयोगले बुधबार टंगालमा सार्वजनिक नियामक निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर सुशासनको प्रबद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निमायक निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उल्लेख गर्दैै आपसी समन्वय र सहकार्य गरेर लाग्न निर्देशन दिएको हो ।
बुधबार ९१५ भदौ २०७९० मा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र वैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, राष्ट्रिय बीमा समिति, विद्युत नियमन आयोग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, धितोपत्र वोर्ड नेपाल, नेपाल स्कट एक्स्चेन्जका प्रमुखहरु उपस्थीत थिए ।
यसैगरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग, केन्द्रिय तहसिल कार्यालय, राष्ट्रिय किताबखाना, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्ड र स्वास्थ्य वीमा वोर्डका प्रमुखको उपस्थीति रहेको थियो । छलफलमा संलग्न नियामक निकायका प्रमुखहरुले अ–आफ्नो कार्य प्रगति, समस्या र चुनौती तथा आगामी दिनमा सुधार गरेर जाने विषयहरु प्रस्तुत गरे ।
‘भ्रष्टचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व अख्तियारको मात्रै होइन’
छलफल कार्यक्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने दायित्व अख्तियारको मात्रै हो भन्ने भ्रम रहेको भन्दै भ्रष्टचार नियन्त्रणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने दायित्व नियामक निकाय र विषयगत मन्त्रालय समेत रहेको बताए ।
आयोगका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रमुख आयुक्त राईले सुशासन प्रबद्र्धन गर्ने कार्यमा सबै नियामक निकायहरु र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायहरुको सामुहिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै सबै मिलेर समन्वय र सहकार्यको साथ अघि बढ्न निर्देशन दिए ।
‘ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययनमा नेपालको सेवा प्रवाह, कारवाही, नियामक र सेवा प्रदायकहरूको प्रभावकारिता लगायत ९ वटा सुचकको आधारमा मूल्याङ्गकन हुने गरेको, जसमध्ये अभियोजन कार्य एक मात्र अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो । बाँकि अन्य निकायहरू को क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ,’ प्रमुख आयुक्त राईले भने ।
प्रमुख आयुक्त राईले नियामक निकायहरुबाट हुने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको कार्य कमजोर भएको भन्दै अनुगमन तथा मुल्याङ्कन शाखालाई प्रभावकारी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिए । कार्य सम्पादन करारलाई कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनसँग आवद्ध गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन र कम्तिमा १ बर्ष वा २ बर्ष कार्य सम्पादन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए ।
प्रमुख आयुक्त राईले आयोगमा उजुरी पर्दैमा त्रसित हुने र काम गर्न छोड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । नियामक निकायहरुको ऐन कानून संशोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सबैले पहल गरनु पर्ने बताए ।
प्रमुख आयुक्त राईले बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत नै कालोधन आउने भएको भन्दै अन्त्य गर्न निर्देशन दिए । सबै रेमिट्यान्स बैकिङ्ग प्रणाली मार्फत नै ल्याउन थप प्रयास गर्न, बाणिज्य बैंकहरुको सुपरिवेक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए ।
ट्रान्सपरेन्सि इन्टरनेशनलले निकाल्ने बार्षिक प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्थामा सुधार ल्याउन सबै नियामक निकायहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता ल्याई यसमा सुधार ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा आगामी दिनमा गरिने कार्यहरुमा सहकार्य, समन्वय र सुधार हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे ।