विराटनगर, ३१ भदौं–प्रदेश १ मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालयले पेश गरेका प्रस्ताव पारित गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले केही कार्यविधि, निर्देशिका, उपचार खर्च प्रदान गर्नेलगायतका प्रस्तावहरू पारित गरेको हो।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेका अनुसार बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा प्रस्तुत ‘मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै सोही कार्यालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश १ सुशासन-व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, (प्रथम संशोधन) नियमावली,२०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत जनयुद्ध, दोस्रो जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्नेका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत अस्थायी कर्मचारीहरूको म्याद सम्बन्धमा र कृषि मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश खाद्य परिषद् (गठन तथा कार्य सञ्चालन) सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ।
यसैगरी आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत होमस्टे सञ्चालन तथा व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ। बैठकले उक्त मन्त्रालयबाट प्रस्तुत भएबमोजिमको श्रष्टा सम्मानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत भूमिहीन, गरिब र सुकुम्वासी वर्ग उत्थान सहयोग तथा तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९ पनि स्वीकृत गरेको छ।
सोही मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत सहकारी क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधि, २०७९ पनि बैठकले स्वीकृत गरेको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत प्रदेश पत्रकारिता पुरस्कार तथा सम्मान कार्यविधि, २०७९ र पत्रकारिता छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावबमोजिम निजामती आवासीय विद्यालय (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्यकर्मी करार सेवासम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णयसहित जिल्ला अस्पताल पाँचथर र तेह्रथुमको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं यातायात व्यवस्था तथा सञ्चारमन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए।