काठमाडौं, १४ कात्तिक–आसन्न मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर राजनीतिक पार्टीहरुले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । आ–आफ्ना पार्टीले सार्वजनिक गरेका घोषणपत्र बोकेर उम्मेदवार र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु कात्तिक १८ गतेबाट औपचारिक रुपमै मतदातामाझ पुग्दैछन् । सोमबार मात्रै तीन वटा राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० ले सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गरे भने नेकपा एमालेले मंगलबार ल्याउँदैछ । यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेसपा र विवेकशील लगायतले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
सोमबार माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा आगामी ५ वर्षमा २० लाखलाई रोजगारी दिने योजना अघि सारेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका निकायसँग समन्वय गरी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गर्ने, स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन गर्ने हालका सबै संरचनालाई यसै प्राधिकरणमा समाहित गरिने माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
यसरी बनेको प्राधिकरणसँग समन्वय गरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनमा आधारित कृषि परियोजना, पर्यटन र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा १० लाख युवालाई रोजगारी दिइने माओवादीले जनाएको छ । विभिन्न शैक्षिक उपाधि हासिल गरी श्रम बजारमा आउने युवालाई उनीहरुको विषयक्षेत्रको सिप आर्जन र अनुभवको आधारमा उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक कार्यमा संलग्न गराइने माओवादी केन्द्रको योजना छ ।
‘रोजगार प्राधिकरणले स्थानीय तहमा रहेको जनसंख्याको आधारमा ५ सयदेखि १ हजार जनासम्म युवालाई अभिमुखीकरण तालिम, बिउ पुँजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यसका साथै प्राधिकरणले श्रम क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्याहरुको प्याकेजमा सम्बोधन गर्नेछ’, माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ ।
त्यस्तै माओवादीले वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गर्ने, रेमिट्यान्सबाट राष्ट्रिय महत्त्वका केही आयोजना पनि निर्माण गर्ने, अब हुने स्थानीय चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले कार्यरत मुलुकबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ । माओवादीले संघीयताको कार्यन्वयनसहित हालको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप परिवर्तन माओवादीको मुख्य चुनावी एजेण्डा छ ।
यता अर्को पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले विदेशबाट फर्किएका युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्म निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । सो पार्टीको घोषणापत्रमा विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न उद्देश्यले १० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने उल्लेख गरेको हो ।
यसका लागि अभियान नै थाल्ने नेकपा समाजवादीले जनाएको छ । समाजवादीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रको नीतिगत प्रतिबद्धता अन्तर्गत संविधान र व्यवस्थाको रक्षा तथा हालको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनमा जोड दिएको छ ।
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र विकासका निम्ति बाधक भएकाले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने पार्टीको भनाई छ । त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, उद्योग धन्दाको विकास,कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिँचाइमा जोड दिनेगरी घोषणापत्र तयार गरेको सो पार्टीले पूर्व–पश्चिम महानहर निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
राष्ट्रपति हटाएर राजसंस्थालाई अभिभावक बनाउने घोषणा गरेको राप्रपाले भने काठमाडौमा रहेको वीर अस्पतालजस्तै अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । एकातिर प्रदेश संरचना खारेजको प्रस्ताव गरेको राप्रपाले अर्कोतिर सातै प्रदेशमा वीर अस्पताल बराबरको अस्पताल बनाउने भनेर विरोधाभाषपूर्ण प्रस्ताव गरेको हो ।
‘काठमाडौंको वीर अस्वतालस्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ’, राप्रपाको घोषणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै सो पार्टीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क गर्ने, सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउने र सबै बीमितले आफूले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुका साथै समयक्रममा सबै स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।