म प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौंका मुख्यगरी दुई समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको थियो।
काठमाडौंको सहरीकरणबारे मैले जोड दिएका दुई क्षेत्रः ट्राफिक जाम हटाउने र सुकुम्बासी समस्या समाधानका थिए।
पहिलो, ट्राफिक जाम। मुख्य सडकहरू जुन २०३३र०३४ सालदेखि विस्तार हुन सकेका थिएनन्, तिनीहरूलाई विस्तार गर्ने भन्ने प्राथमिकतामा थियो।
दोस्रो, काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरू ढलमा परिणत भए र त्यसका किनारमा सुकुम्बासी बस्ती वर्षौंदेखि विस्तार भइरहेकोमा यसलाई उचित टुंगो गरौं भन्ने हो। मैले मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई बोलाएर यसबारे कुरा पनि गरें। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा अन्य मन्त्रालयका सचिव, विभागका प्रमुख र आवश्यक पर्दा मन्त्रीहरू बोलाएर मैले समन्वयका काम गरें।
गाउँको अर्थतन्त्र भत्केर रोजगारी नपाएर मान्छे सहर पस्छ। सहरमा आइसकेपछि आम्दानीले उचित बसोबासको व्यवस्था हुन सक्दैन, उसले भाडा तिर्न सक्दैन। त्यसैले सार्वजनिक स्थलहरूमा झुपडी बनाएर उनीहरू बस्ने गर्छन्, यो संसारभरिको प्रक्रिया हो। काठमाडौंमा पनि सुकुम्बासी बस्ती धेरै छन्। यसको व्यवस्थापन भने कतिपयले डोजर लगाएर वा लठ्ठी लगाएर लखट्यो भने हुन्छ भन्छन्। त्यो समाधान होइन। यो कुरा मैले बुझेको थिएँ। सुकुम्बासी कस्ता प्रकृतिका छन् भनेर हामीले सुरूमा सर्वेक्षण गर्ने काम गरियो।
त्यतिबेला सहरी विकास मन्त्रालय बनेको थिएन। मलाई सम्झना भएसम्म भौतिकअन्तर्गत सहरी विभाग थियो। त्यसलाई पछि मैले सहरी विकास मन्त्रालयमा परिणत गरें। त्यसबेला कात्तिकदेखि पुससम्म ३ महिना सुकुम्बासी सर्वेक्षणको काम गरेर थापाथलीदेखि मनोहरासम्मका सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूबारे मोटामोटी तथ्यांक निकालिएको थियो।
अध्ययन गरेर हामीले त्यसबेला सक्कली सुकुम्बासी र नक्कली सुकुम्बासी छुट्टाएका थियौं। सुकुम्बासीलाई के गर्ने भनेर नीति पनि बनायौं। नक्कली सुकुम्बासीलाई तपाईंहरू यो ठाउँबाट आफ्नो जग्गा भएका ठाउँमा जानुहोस् भन्ने। बरू केही समयका लागि भाडा तिरिदिने। एकैचोटी हटाउने कुरा राम्रो हुन्न भनेर तीन महिनाको डेरा भाडा तिरिदिने भनेका थियौं। तर वास्तविक सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्ट बनाएर त्यहाँ सार्ने भनेर सुरूवात गरिएको थियो।
इचंगुनारायणमा जग्गा छ भनेर त्यहाँ अपार्टमेन्ट बनाउने भनियो। अपार्टमेन्ट बनिनसक्दै बीचमै बागमती सभ्यता भन्नेले के(के गरेर उक्सायो। त्यो बेला भौतिक योजना मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी हुनुहुन्थ्यो। मलाई ९प्रधानमन्त्रीलाई० पनि थाहा नदिईकन सुकुम्बासी बस्तीका मानिस हटाउने भनेर लागेछन्।
अहिले जस्तै१ राति सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको कुरा मैले भोलिपल्ट बिहान मात्रै थाहा पाएँ। कसले यस्तो गर्योरु मलाई यसबारे शंका लाग्यो। म आफैं सुकुम्बासी बस्ती पुगेर ुजबरजस्ती सुकुम्बासीलाई हटाउने कुरा गल्ती भयो, तपाईंहरूलाई व्यवस्थित गरिन्छु भनेको थिएँ।
उनीहरूलाई सुन्दरीघाटमा तत्कालका लागि राख्ने र अपार्टमेन्ट बनेपछि सार्ने भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै थियौं। त्यही क्रममा मेरो प्रधानमन्त्रीकाल सकियो। त्यो प्रक्रिया अघि बढेन। अपार्टमेन्ट त बन्यो तर दुर्भाग्य १० वर्ष हुन लागिसक्यो ती सुकुम्बासीलाई त्यहाँ सार्ने काम भएको छैन। यथार्थ यही हो। मेरो धारणा के हो भने सबै सुकुम्बासीलाई एकै डालोमा हाल्न हुँदैन, वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भइसकेको छ। बीचमा केही थप भएको भए छानबिन वा पहिचान गरे भइहाल्यो। वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीलाई राखौं र अपुग भए त्यस्तै अर्को अपार्टमेन्ट बनाऔं।
मैले गत बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेको छु। पहिलो काम समन्वयकै हो। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र एकले अर्कोको टाउकोमा समस्या हालेर पन्छिन्छ। कसैले पनि जिम्मेवारी लिँदैन। अहिले त संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार छन्। काठमाडौं संघीय राजधानी हो। तीन तहका सरकारबीच अधिकार क्षेत्रबारे द्वन्द्व पनि छ जस्तो देखिन्छ। मैले मेरै पालाको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्री देउवालाई सुझावका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवले पहल गरेर भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, भूमि आयोग र पालिकाबीचसँग समन्वय गर्दै सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेको छु।
नदी किनारका सबै सुकुम्बासीको पहिचान गर्ने काम स्थानीय तह वा भूमि आयोगले जसले गरे पनि हुन्छ। वडाध्यक्षलाई पनि कुन सुकुम्बासी सक्कली र नक्कली हुन् भन्ने थाहा हुन्छ। जो नक्कली सुकुम्बासी छन्, उनीहरूलाई पर्याप्त समय दिएर आफ्ना ठाउँमा जान निर्देशन दिने हो। जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन् उनीहरूलाई इचंगुनारायणमा बनेको अपार्टमेन्टमा बस्न दिनुपर्छ। अपार्टमेन्ट अपायक भयो भन्ने गुनासो छ, यसका लागि सार्वजनिक यातायात पहुँचको व्यवस्था गरे भइहाल्छ।
त्यहाँ कतिपयले हाम्रो ठाउँ सुकुम्बासीलाई किन दिने भनिरहेका छन्, त्यस्तो भन्न कहाँ पाइन्छरु संविधानले नै सबैलाई आवासको व्यवस्था हुने भनेको छ। आवश्यक पर्दा राज्यले कुनै पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्छ भनेर संविधानमै लेखेको छ।
एकै ठाउँमा सुकुम्बासीलाई राख्न व्यवहारिक हुन्न। सहरमा सुकुम्बासीका लागि जग्गा बाँडेर साध्य हुँदैन, बरू अपार्टमेन्ट नै बनाउने हो। भारततिर पनि यसै गरिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको जोश सह्रानीय नै छ। तर सँगसँगै विधि र प्रक्रियाबाट पनि जानुपर्ने हुन्छ। सुकुम्बासी र गरिब भन्या उनीहरू पनि नेपालका नागरिक हुन् र उनीहरूको पनि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्यो। यहाँ एकथरीले सुकुम्बासीलाई लक्षित गर्दै काठमाडौंमा किन आउनेरु हुम्लातिर गए हुन्छ भनिराखेका छन् त्यस्तो भन्ने हुँदैन। यो राज्य सबैको हो र नेपाली नागरिकले राज्यका कुनै पनि ठाउँमा गएर बस्ने स्वतन्त्रता उनीहरूलाई प्राप्त छ। त्यसैले गरिबहरूलाई हेप्ने वा बाहिरका मानिस आउन पाइँदैन भन्नेखालका अत्यन्त संकीर्ण चिन्तनबाट मुक्त हुनुपर्छ।
भूमि आयोगले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरिरहेको रहेछ। सुकुम्बासी पहिचान गर्न उनीहरूले सहयोग गरिदिने र राज्यका अंगहरूसँग सहकार्य गरेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ। त्यो उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र यो नै उहाँ ९बालेन० लाई राम्रो हुन्छ।
इचंगुनारायणको अपार्टमेन्ट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सम्बन्धित निकायले लिनुपर्छ। त्यो अपार्टमेन्टमा सार्वजनिक यातायात, खानेपानीलगायतको व्यवस्था तुरून्त गरेर एउटा मोडलका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।
(पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सेतोपाटीका प्रशन्न पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित।)